दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
अर्थविभागाच्या दिशाहीन व आत्मकेंद्रित कारभारामुळे राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर…
सध्या अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपच्या मंत्र्यांची एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ” वर्षा,” येथे ही बैठक झाली.या बैठकीसाठी भाजपचे मंत्री आणि वरिष्ठ नेते देखील उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये मंत्र्यांनी गेल्या सहा महिन्यात केलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे,असे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.
राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता या निवडणुकांबाबत राज्याच्या जनतेमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.गेल्या आठवड्यात राज व उद्धव या ठाकरे बंधुचा विजयी मेळावा झाला.या मेळाव्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये युती आणि आघाडीच्या लढतीचे चित्र कसं असणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरले आहे.दरम्यान महायुतीच्या अनेक नेत्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका,या युतीच्या माध्यमातून लढवणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.दुसरीकडे महाविकास आघाडीचं चित्र अजूनही स्पष्ट होताना दिसत नाही.या सर्व पार्श्वभूमीवर या बैठकीमध्ये चर्चा झाली असावी,असा अंदाज आहे.
दरम्यान सरकारने त्रिभाषा सूत्राबाबत काढलेले दोन्ही जीआर रद्द केल्यानंतर मुंबईत विजयी मेळावा पार पडला.या मेळाव्याच्या निमित्तानं तब्बल वीस वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आले,राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपापसातील मतभेदाना मूठमाती देत या मेळाव्याला हजेरी लावली.त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे आगामी निवडणुकीत यांच्या युतीबाबतच्या चर्चेने जोर धरला आहे.हा मेळावा झाल्यानंतर वर्षावर आज भाजप नेत्यांचीही बैठक पार पडली आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर झालेली ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे,या बैठकीमध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चर्चा झाली.
गेल्या सहा महिन्यात विरोधी पक्षाने महायुतीच्या सरकारला विविध प्रश्नावर चांगलेच खिंडीत पकडले आहे.मंत्र्यांचे आर्थिक गैरव्यवहार,मराठी भाषेची होत असलेली गळचेपी,शिक्षणाचा झालेला खेळखंडोबा,कायदा व सुव्यवस्थेची ढासळती स्थिती, रोजगार व उद्योग क्षेत्रात सुरू असलेली पीछेहाट तसेच अर्थ विभागाकडून होत असलेली उधळपट्टी,इ.प्रश्नावर सरकारची विश्वासार्हता पार रसाताळाला गेली आहे.गेल्या सहा महिन्यात महायुती सरकारने मतांवर डोळा ठेवून लाडकी बहीण व इतर योजनावर केलेला खर्च हा राज्याला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेणारा ठरला आहे.या अशा खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. अर्थविभागाने आदिवासी व सामाजिक विभागाचा निधी महिला एकात्मिक विकास विभागाकडे वळवला.त्यामुळे या विभागाच्या योजनाना कात्री लागली.त्यात भर म्हणून सरकारने या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी ५७ हजार ५०९ कोटी रु.च्या पुरवणी मागण्या मांडल्या.अर्थसंकल्पाला केवळ तीन महिने झाले असताना भल्यामोठ्या रकमेच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्याची नामुष्की या सरकारवर आली आहे. राज्यावर ९ लाख ३० हजार कोटी रु.बोझा असताना सरकारने गेल्या सहा महिन्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ९६ हजार कोटी रु.ची तरतूद केली.यावर्षी राज्याला ४५ हजार ८९० कोटी रु.च्या महसूल तुटीला सामोरे जावे लागत असताना या सरकारने अशाप्रकारे उधळपट्टी चालवली आहे.आपल्या अर्थविभागाचा संपूर्ण कारभार हा अजित पवार यांनी “आत्मकेंद्रित कारभार,” पद्धतीने चालवला असल्यामुळे अनेक मंत्री नाराज झाले आहेत.अजित पवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी आवर घालावा,अशी मागणी आमदाराकडून करण्यात येत आहे.याविषयी दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.पण लोकांच्या मतांवर डोळा ठेवून उधळपट्टी करणाऱ्या बेफाम झालेल्या अजित पवार यांना रोखण्यासाठी फडणवीस देखील काहीही करत नाहीत. सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी पवार यांचे लांगूनचालन करण्याचे धोरण स्विकारले आहे.हेच धोरण,राज्याला भविष्यात धोकादायक ठरणार आहे.आज शिक्षक,एसटी कामगारांना पगार नाही, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, ठेकेदारांची हजारो कोटी रु. ची देयके थकली आहेत, येणाऱ्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पगार वेळेवर मिळणे,शक्य होणार नाही,पण लूट मात्र व्यवस्थित सुरु आहे.
