दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडता कामा नये,
दोन दिवसापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला.याविषयी अधिकृतपणे अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात आता हालचालीना सुरुवात झाली आहे.सर्वप्रथम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर येणाऱ्या हरकती व सूचनावर सुनावणी होणार आहे.या सुनावणीनंतर तयार करण्यात येणारा अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे.त्यानंतर पुढील सोपस्कार पार पाडण्यासाठी सगळे अडचणीचे मार्ग मोकळे होणार आहेत.अनेक वर्षे रखडलेल्या या निवडणुका आता मार्गी लागणार असल्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान शिवसेनेचे ( उबाठा ) मुख्य प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही क्षणातच आयोगाकडे आपला आक्षेप नोंदवल्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.तसे झाल्यास या निवडणुका लांबणीवर पडतील,अशी भिती व्यक्त होत आहे.सद्यस्थितीत निवडणुका रखडल्यास प्रशासकीय व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ होईलच,पण मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यासारखे होईल.गेली तीन ते चार वर्षे कोरोना,प्रभाग रचना व आरक्षण,अशा महत्वाच्या प्रश्नावरून या निवडणूका बेमुदत पुढे रखडत गेल्या.त्यामुळे शहरी भागातील विकासावर दुरगामी परिणाम झाले.व्यवस्थेचा संपूर्ण प्रशासकीय कारभार नोकरशाहीच्या हाती गेला.ही परिस्थिती सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरल्यामुळे सरकारने देखील याविषयी दमदार पावले टाकली नाहीत.तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने गेली दोन वर्षे सतत चालढकल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेविषयी सर्वत्र संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.काही दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेऊन आयोगाला येत्या चार महिन्यात निवडणुकीचा कार्यकम जाहीर करण्याचे आदेश दिले.या सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणुकीबाबतची अधिसूचना काढली.आयोगाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले.या निवडणुका पुन्हा रखडल्या तर भारतीय संविधानाच्या २४३ ( ध ) ( न ) कलमाची पायमल्ली केल्यासारखे होईल,त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी हा विषय पुन्हा न्यायालयात जाऊ नये, यासाठी तो अधिक ताणता कामा नये.
