दीपक मोहिते,
मत्स्यव्यवसायला सुगीचे दिवस पण,मत्स्यउत्पादनात होणारी घट रोखण्याची गरज,
राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला पायाभूत सुविधा आणि सवलती देण्यासाठी कृषीचा समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायिकांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वीजदरात सवलत,किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा,कृषी दरानुसार कर्ज,विमा,सौरऊर्जेतील लाभ इ.सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बंदरे व मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देऊ,अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरवण्यात मत्स्यव्यवसायाचे मोठे योगदान आहे.राज्य ” कृषी,” प्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही चांगले उत्पादन घेण्यास सक्षम आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे पाच लाख मच्छीमारांना फायदा होणार आहे.मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार,मत्स्य संवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते.आता मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध होणार आहेत.त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे.
कृषीक्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर,अवजारे,खते याकरिता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो.आता या निर्णयामुळे मच्छीमारांनाही मत्स्यबीज खरेदी,खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंपाकरिता आता अनुदान मिळणार आहे.शीतगृह व बर्फ उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याना अनुदान,शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धकांना मत्स्यबीज व मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्यविमा योजना,दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना जशी मदत देण्यात येते,तशी मदत आता मत्स्य व्यवसायिकांनाही मिळणार आहे.
देशात महाराष्ट्र,सागरी मासेमारीत सहाव्या,तर भूजलाशयीन मासेमारीत १७ व्या क्रमांकावर आहे.सध्या आंध्र प्रदेश,छत्तीसगड, झारखंड,बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे.त्यामुळे मागील सहा वर्षांत आंध्र प्रदेश ५०.४३ टक्के,छत्तीसगड ३२.१५ टक्के,झारखंड ४९.५२ टक्के,बिहार ४२.०२ टक्के,कर्नाटक १०३.३ टक्के अशी मत्स्यउत्पादनात भरीव वाढ झाली आहे.तेथील व्यवसायिकांना वीजदरात सवलत,किसान क्रेडिट कार्ड, कृषीदराने कर्जपुरवठा,विमा दरात सवलत आणि उपकरणांवर सवलत देण्यात येत आहे.या राज्यांच्या धर्तीवर पायाभूत सुविधा आणि सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. तसेच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे, मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे.मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प,संबंधित कारखाने,प्रक्रिया युनिट यांना कृषीदराने वीज मिळणार आहे.मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड,बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा आदी आणि कृषीक्षेत्राप्रमाणे अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे,
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या मत्स्यव्यवसायावर अनेक मानवनिर्मित संकटे कोसळत आहेत.त्यामध्ये समुद्रकिनारी विविध विनाशकारक प्रकल्पाचे आक्रमण, समुद्रातील प्रदूषण,तेल विहिरीचे वाढते क्षेत्र, तेल कंपन्याकडून होणारे तेलसंशोधन,इ.चा समावेश आहे.यावर नियंत्रण आणण्याकामी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे.व्यवसायाला कृषी दर्जा देऊन मत्स्यव्यवसायाला सुगीचे दिवस येणार नाही.तर समुद्रधन वाचवणे व त्याचे संवर्धन होण्याची गरज आहे. समुद्रातील धन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे.याविषयी केंद्र व राज्यसरकारने संयुक्तपणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
