आम्ही काय पाप केले ?

दीपक मोहिते,

आम्ही काय पाप केले ?

जिल्हावासियांच्या मनात एक ना अनेक प्रश्नांचे वादळ घोंगावत आहे.या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकार व नवनिर्वाचित लोकप्रतिधीनीकडून अपेक्षित आहेत.पण सरकार व लोकप्रतिनीधीची या सर्व प्रकरणी असलेल्या उदासीनतेमुळे ती मिळतील,असे वाटत नाही.

१ ) गेल्या वर्षभरात सरकारने वसई तालुक्याच्या विकासासाठी कोणत्या योजना मंजूर केल्या ?
२ ) वसई / विरार उपप्रदेशाची अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजना विविध कारणामुळे गेली अनेक वर्षे रखडली आहे,तुम्ही त्यामध्ये हस्तक्षेप करून मार्ग काढणे,अपेक्षित होते.ते का झाले नाही ? आजही ही योजना मार्गी लागू शकलेली नाही.
३ ) वसई-विरार उपप्रदेशातील वाढती लोकसंख्या व नागरी सुविधांची गरज लक्षात घेऊन एखादे आर्थिक पॅकेज द्यावे, असे तुम्हाला का वाटले नाही ?
४ ) वाढती गुन्हेगारी व कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळती स्थिती लक्षात घेवून सागरी आयुक्तालय निर्माण करण्यात आले.पण गुन्हेगारीचा आलेख मात्र कमी होऊ शकला नाही.पोलीस ठाणी व मनुष्यबळ वाढले,पण गुन्हेगारी मात्र कमी होऊ शकली नाही.
५ ) अनधिकृत बांधकामामुळे अनेक गोरगरीब,गरजू लोकांची हजारो कोटी रु.ना फसवणूक झाली,त्यावर कारवाई करण्याबाबत राज्यसरकार कायम निष्क्रिय राहिले.वसई विरार शहर महानगरपालिकेत अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक पैश्याची अक्षरशः लूट केली.पण सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहिले.हे आपणास मान्य आहे का ?
६ ) सागरी नियंत्रण कायदा शिथिल करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा येथील पर्यावरणाचे संतुलन अधिक बिघडवणारा ठरला आहे. अशी वस्तुस्थिती असतानाही राज्यसरकारने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे वस्तुस्थिति का मांडली नाही ? जिल्ह्यात भुमाफियांनी सरकारी व वनजमिनी लुटल्या व आजही त्या लुटण्यात येत आहेत.या गोरखधंद्यात लोकप्रतिनिधी,भुमाफिया,
अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिक,महसूल/ मनपा अधिकारी व पोलीस यांची मिलिभगत झाली आहे.पण सरकार कारवाई करत नाही.
७ ) बुलेटट्रेन व अन्य प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रामस्थांच्या जमिनीवर नांगर फिरला आहे.मात्र त्याचा मोबदला देताना महसूल अधिकारी,अनेक गैरप्रकार करत असतात.आपल्या हक्काच्या जमिनी देऊनही जर भूमिपुत्राना मरण यातना सहन कराव्या लागत असतील तर ते न्यायाला धरून नाही.राज्य सरकारने या प्रश्नी हस्तक्षेप करणे आवश्यक नाही का ?
८ ) जिल्ह्यातील महावितरणच्या विस्कळीत व अनागोंदी कारभाराविरोधात शासन दरबारी हजारो तक्रारी धूळ खात पडल्या आहेत,त्यावर तुमच्या सरकारकडून कारवाई होणे अपेक्षित होते,ते का झाले नाही ?
९ ) केवळ महामार्ग,बंदरे व जेट्टी बांधणे व त्यासाठी शेतकऱ्याच्या जमिनी
धाकदपटशा दाखवून ताब्यात घेणे,याला आपण “अच्छे दिन,”आले,असे म्हणायचे का ?
१० ) मुंबईसह अनेक शहरात केंद्र राज्य सरकार मेट्रोचे जाळे विणत आहे.दुसरीकडे वसई – डहाणू दरम्यानचे लाखो रेल्वेप्रवासी हे आपले जीव धोक्यात घालुन प्रवास करत असतात.उपनगरीय रेल्वेसेवे वर फेऱ्या वाढवणे,विरार – डहाणू दरम्यान चौपदरीकरण व विरार – बोरिवली दरम्यान सहापदरीकरण करणे,इ.मंजूर विकासकामे मार्गी लावणे,या अशा महत्वाच्या विकासकामाना लोकप्रतिनिधीनी प्राधान्य द्यायला हवे.खरं तर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची जबाबदारी आहे.

११ ) जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचे होत असलेले मृत्यू व त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत आपल्या सरकारला आलेले अपयश,हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख असलेल्या देशातील क्र.१ वर असलेल्या महाराष्ट्राला लांछनास्पद नाही का ?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आम्हा नागरिकांना राज्यसरकार कडून मिळतील,असे अपेक्षित आहे.