दीपक मोहिते,
बुलेट ट्रेन : ” ब्यू-ग्रीन,” इकॉनॉमीच्या तत्त्वावर विरार स्थानकाचा मास्टर प्लान,
विरार येथील ” हायस्पीड रेल, ” ( बुलेट ट्रेन ) रेल्वे स्थानकांसाठी योजना ( एल.ए.पी. ) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ” जिका,” सोबत झालेल्या बैठकीत स्थानिक क्षेत्र विकास योजना ( एल.ए.पी.) करता ब्यू-ग्रीन इकॉनॉमीच्या तत्त्वाचा उपयोग करून परिपूर्ण असा मास्टर प्लान व डिझाइन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे वसई-विरार महापालिका अंर्तगत नगरविकास विभागाने या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय अनुभव असलेले बी-आर्च व एम-आर्च पात्रताधारक दोन आर्किटेक्ट नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
” हायस्पीड रेल, ” ( बुलेट ट्रेन ) स्टेशन क्षेत्र विकास ‘प्रोजेक्ट स्मार्ट` अंतर्गत ठाणे, विरार,सुरत व साबरमती,अशी चार स्थानके आहेत.त्यापैकी विरार स्थानक वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात येते.विरार स्थानक परिसराच्या विकासासाठी नगररचना विभागाने तपशीलवार योजना, अंदाजपत्रके व धोरण निश्चिती सहाय्य करण्यासाठी मे.टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा.लि.यांना सुधारित कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
स्टेशन क्षेत्राचा टप्पानिहाय विकास करण्यात येणार आहे. त्यात क्षेत्र 1- ‘हायस्पीड रेल` सुरू करण्यापूर्वी विकास करायचे क्षेत्र, हे स्टेशन ऑपरेशनसाठी आवश्यक प्रवेश रस्ता,पादचारी मार्ग आणि स्टेशन प्लाझा विकसित करणे,असा कार्यक्रम असणार आहे.क्षेत्र 2 – ” हायस्पीड रेल, ” सुरू केल्यापासून १० वर्षांपर्यंत कालावधीत विकसित करणे,स्टेशन प्लाझाचा विस्तार करणे व बस टर्मिनल व रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत.तर क्षेत्र 3 – ” हायस्पीड रेल,” सुरू झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत विकसित करण्यात येणार आहे.
स्थानिक क्षेत्र विकास योजना ( एल.ए.पी.) एप्रिल २०२५ पर्यंत तयार करून शासनास सादर करायचा होता.मात्र त्यासाठी लागणारा डेटा मोठ्याप्रमाणात असल्याने व माहिती मिळवणे आणि डिझाइन करण्याकरीता महापालिका नगररचना विभागाकडे तांत्रिक कर्मचारी नाहीत.
तसेच त्याकरता तज्ज्ञांची गरज असल्याने हे काम करण्यासाठी मानधन आणि कार्याच्या आधारावर वास्तुविशारद नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नगररचना विभाग आंतरराष्ट्रीय अनुभव असलेले बी-आर्च व एम-आर्च पात्रताधारक आर्किटेक्ट नेमण्यात आले असून या कामाकरता त्यांना प्रति महिना ५० हजार या प्रमाणे वर्षाला १२ लाख तर तीन वर्षांकरता ३६ लाख रु. खर्च करण्यात येणार आहेत.
भारत सरकारने मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प (एम.ए.एच.एस.आर.)करता डिसें.२०१५ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.तसेच सदर प्रकल्पाने बाधित जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी ” नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड` ( एन.एच.एस.आर.सी.एल. ) प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.सदर प्रस्तावित अति जलद रेल ( हायस्पीड रेल ) साठी एकूण १२ स्थानके आहेत.महाराष्ट्र, गुजरात व दादरा/नगर हवेली,या केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण १२ जिल्ह्यांतून ही रेल्वे जाणार आहे.
मुंबई ते साबरमती दरम्यान असलेल्या १२ स्थानकांतून ही रेल्वे धावणार आहे. मुंबई-बीकेसी,ठाणे,विरार व बोईसर,अशी चार स्थानके महाराष्ट्रात तर वापी, बिलिमोरा,सुरत,वडोदरा, आनंद,अहमदाबाद व साबरमती,अशी आठ स्थानके गुजरातमध्ये आहेत.
सदर अतिजलद रेलची कमाल डिजाइन स्पीड ३५० कि.मी. तास व कमाल ऑपरेटिंग स्पीड ३२० कि.मी.तास आहे. तसेच मुंबई ते साबरमतीमधील जलद प्रवास २ तास ०६ मिनिटाचा तर प्रत्येक स्थानकावर थांबा दिल्यास प्रवास २ तास ५८ मिनिटाचा असेल.
हायस्पीड रेलप्रकल्पामुळे वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील १४ गावे बाधित होणार आहेत.
सदर प्रकल्पामधील दोन स्थानक विरार व बोईसर ही दोन शहरे पालघर जिल्ह्यात येतात.ज्यापैकी विरार येथील हायस्पीड रेल्वे स्थानक वसई तहसीलमध्ये येत असून वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीत येते व वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील हायस्पीड रेलप्रकल्पामुळे बाधित गावांची एकूण संख्या १४ इतकी आहे.
हायस्पीड रेल स्टेशन क्षेत्रासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी ( जिका ) च्या तांत्रिक सहकार्या अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने विकास होणार आहे. जिका ही तांत्रिक सहकार्य,भांडवली,अनुदान आणि येन कर्ज प्रदान करण्याच्या भूमिकेसह जपानच्या अधिकृत विकास सहाय्य प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
दरम्यान स्थानिक क्षेत्राच्या तयारीसाठी संयुक्त नियोजन पथम ( जे.पी.टी. ) तयार करण्यात आले आहे.स्टेशन क्षेत्र विकासाठी निवडण्यात आलेल्या हायस्पीड रेल्वे स्थानकांसाठी योजना (एलएपी) जिका आणि भारत सरकार यांच्या संयुक्त नियोजनाच्या समितीवर वसई-विरार महापालिका नगरविकास विभागाचे उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली होती.त्यावेळी रेड्डी यांनी त्यादृष्टीने जपानचा दौरा करून तेथील विविध स्थानकांचा अभ्यास केला होता.मात्र १४ मे रोजी प्रवर्तन संचलनालयाने टाकलेल्या धाडीनंतर १९ मे रोजी महापालिका आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केलं आहे.त्यामुळे आता
बुलेट ट्रेन हायस्पीड रेल व जिका यांच्या संयुक्त नियोजन समितीवर नव्याने एका उपसंचालक पदावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे व त्यास प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे.
