दीपक मोहिते,
अर्थकारणाचे वारे सुसाट,
आणखी चार बँकांची लवकरच विक्री
आयडिबीआय बँकेचे खाजगीकरण केल्यानंतर केंद्र सरकार आणखी चार प्रमुख सरकारी बँकांमधील आपला हिस्सा ७५ टक्क्यांपर्यंत घटवण्याचा विचार करत आहे. या बँकामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ” किमान सार्वजनिक भाग भांडवलाचे नियम,” पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास या बँकांचे २५ टक्के शेअर्स इतर गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध होतील.
याशिवाय केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी करत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत आणखी दोन बँकांची खाजगीकरणासाठी निवड करण्यात येणार आहे, २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ‘आयडीबीआय बँके,’ व्यतिरिक्त दोन सरकारी बँका आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
या महिन्यात कॅनडाचे अब्जाधीश प्रेम वत्स यांच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज,’ कडून आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा ५२,८७८ कोटी रु.ना खरेदी करण्यात येत असल्याची घोषणा सरकारने केली.
देशात केवळ तीन ते चार मोठ्या सरकारी बँका कार्यरत राहाव्यात, हे सरकारचे दीर्घकालीन धोरण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान नीती आयोगाने यापूर्वीच खाजगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची नांवे सुचवण्यात आली होती.येत्या वर्षभरात या चार बँकांमधील सार्वजनिक भागभांडवल वाढवणे, असे सरकारचे प्राधान्य आहे. भांडवल उभारणीसाठी बँका स्वतःच्या धोरणानुसार बाजारातून निधी गोळा करू शकतात, तर सरकार बाजारातील स्थितीचा अंदाज घेऊन ‘ऑफर फॉर सेल,’ द्वारे आपला हिस्सा विकण्याचा विचार करू शकते. बाजारात सर्वसामान्यांसाठी समभागांची उपलब्धता वाढल्यास या बँकांच्या बाजारमूल्यात सुधारणा होईल, अशी सरकारला खात्री आहे.
बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानातील सुसंगतता, बँकांची भौगोलिक व्याप्ती आणि व्यवसायाचे स्वरूप या प्रमुख घटकांचा विचार करण्यात येणार आहे.
बँकांच्या प्रत्यक्ष खाजगीकरणासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ‘ बँकिंग कंपनीज कायद्या,’ त सुधारणा करावी लागणार असून विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेबरोबरच ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना २५ टक्के किमान सार्वजनिक भागभांडवलाच्या नियमातून ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सुट देण्यात आली आहे. या मुदतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
