दीपक मोहिते,
मुलींचा घसरता जन्मदर चिंता वाढवणारा…
देशात मुलींचा घसरता जन्मदर चिंता वाढवणारा असून हे भयावह वास्तव केंद्र सरकारच्या एका अहवालातून समोर आले आहे.१ हजार मुलांमागे ८४३ मुली,असे हे प्रमाण असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.गेल्या पंचवीस वर्षात मुलीच्या जन्मदराने इतका नीचांक कधीच गाठला नव्हता.सदर बाब सामाजिक चिंता वाढवणारी आहे.या अशा स्थितीमुळे मुलांना लग्नासाठी मुली मिळेनात,अशी विदारक परिस्थिती देशाच्या शहरी व ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.त्यामुळे याप्रश्नी प्रबोधनाची चळवळ गतिमान करण्याची गरज आहे.तसेच या विषयी असलेले कायदे अधिक कडक व्हायला हवेत.
केंद्र व राज्य सरकार मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध योजना राबवत असते,पण त्यास लोकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.” बेटी बचाओ,” ” बेटी पढाओ,” या केंद्र सरकारच्या योजनेचा मोठ्याप्रमाणात गाजावाजा करण्यात येत असतो.पण या योजनेलाही माफक प्रमाणात यश मिळत आहे.वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अशी स्थिती निर्माण होणे,नक्कीच क्लेशकारक आहे.सामाजिक व आर्थिक स्तरावर आघाडीवर असलेल्या आपल्या राज्यात मुलींचा जन्मदर घसरणे अपेक्षित नव्हते,पण ते वास्तव असल्याचे अनुभवायला मिळाले.निव्वळ कायदे करून समाजात स्त्री-पुरुष समानता येणार नाही,त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे.स्त्रीभ्रूण हत्याच्या घटना रोखणे व गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे.मुलीच्या जन्माला कमी लेखणाऱ्या प्रचार व प्रसाराला बंदी घालण्यात आली पाहिजे.मुलींचा जन्मदर वाढवणे,मुलींचे पालनपोषण,शिक्षण यासाठी करण्यात आलेले कायदे कुचकामी ठरले असून या कायद्याचे पुनर्विलोकन करून ते अधिक कडक करण्याची गरज आहे.” नकोशी,” हे जे स्वरूप मुलींना दिले जाते,त्या जुनाट मानसिकतेला मूठमाती देण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारच्या या अहवालाने आपल्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.त्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
