दीपक मोहिते,
” भीषण वास्तव, ”
विकास प्रक्रियेत आदिवासी समाज कुठाय ? तो आजही जगतोय उपेक्षित जीवन…
राज्यात असंख्य नद्या वाहतात,भुगर्भात पाण्याचा साठाही विपुल प्रमाणात आहे,तरीही आपले राज्य हे पाण्याच्या बाबतीत कायम टंचाईग्रस्त आहे.वर्षानुवर्षे ही स्थिती कायम आहे.अनेक सरकारे आली व गेली,परंतु जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लागू शकले नाहीत.जल,जमीन व जंगलचा राजा,म्हणून ओळख असलेल्या आदिवासी समाजातील निरक्षरतेचा फायदा घेत धनदांड़ग्यानी प्रचंड लूट केली.या लुटमारीमध्ये राज्यकर्त्यांनीही आपले हात धुवून घेतले.आदिवासी समाजाचे कैवारी म्हणून ज्यानी त्यांच्या हक्कासाठी लढ़े दिले.त्यांच्याही तलवारी आता हळूहळू म्यान होत चालल्या आहेत.मायबाप सरकार,एकीकडे आदिवासीच्या विकासाचा ढोल वाजवते,तर दुसरीकडे त्याच समाजाच्या कोट्यवधी रु.च्या जमिनी खरेदी करता याव्यात,यासाठी पाठच्या दाराने कायदा आणते.हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठा विरोधाभास असावा.
या समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा,असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने अनेक जिल्हे व तालुक्याना आदिवासी दर्जा दिला.पण देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके उलटून गेल्यानंतरही हा समाज अद्याप अंधारात चाचपडत आहे.मुंबईला लागून असलेला पालघर व नाशिक,अमरावती,गडचिरोली असे अन्य काही आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी समाज शिक्षण व रोजगार क्षेत्रात मागासलेलाच आहे.या समाजाच्या लोकप्रतिनिधीनीही समाजाचे हित साधण्याऐवजी आपल्या तुंबड्या भरल्या.
वर्षानुवर्षे काबाडकष्ट करणारा हा समाज मोठ्या संख्येने या आदिवासी जिल्ह्यात राहतो,म्हणून त्यांना आदिवासी दर्जा देण्यात आला.मात्र हा आदिवासी विकासाच्या कोणत्याही प्रक्रियेमधे सामील झाल्याचे आजवर पहावयास मिळाले नाही.याउलट अनेक विनाशकारी प्रकल्प या लादत सरकार,त्याच्या जमिनी हिसकावून घेत आहे.आज जल,जमीन व जंगलाचा राजा आता शेटजींच्या वाडीवर,वीटभट्टीवर,मासेमारी बोटीवर,शेतीमध्ये मजूर म्हणून राबराब राबत आहे.त्यांच्या उन्नती व प्रगतीसाठी काही वर्षापूर्वी सरकारने आदिवासी विकास महामंडळ,आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प व अन्य काही विभाग सुरु केले.परंतु आजही आदिवासी कंदिलाच्या
मिणमिणत्या प्रकाशात आपल्या संसाराचा गाड़ा हाकतोय.जिल्हा आदिवासी,लोकप्रतिनिधी आदिवासी,मग आमची अशी ही अवस्था का ? हा प्रश्न लोकप्रतिनिधीना या समाजाने कधी विचारला नाही.या समाजाच्या लोकप्रतिनिधीनी आपल्या समाजातील निरक्षरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले असते,तर हा समाज नक्कीच विकासाच्या प्रवाहात सामील होवू शकला असता,परंतु समाज जर साक्षर झाला तर आपल्या अस्तित्वाला हादरा बसु शकतो,या भितीमुळे समाजधुरीण व राज्यकर्त्यांनी समाजाला पुढे येवू दिले नाही. त्यामुळे या समाजातील निरक्षरतेचे प्रमाण स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतरही कायम आहे.
दर पाच वर्षांनी निवडणूका होत असतात,या निवडणुकीच्या प्रचारात “आम्ही तुमच्यासाठी हे केले,आम्ही तुमच्यासाठी ते केले, ” असे ढोल वाजवत,उमेदवार मताचा जोगवा मागत या आदीवासींच्या झोपड्याना नसलेले उंबरठे झिजवतात.वेळप्रसंगी त्यांच्या झोपडीत जमिनीवर बसून भाकरपण खातात,पण आपला समाज मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा,समाजातील निरक्षरता नष्ट व्हावी,असे एकाही लोकप्रतिनीधींना वाटू नये,हे या समाजाचे खरे दुःख आहे.
