दीपक मोहिते,
” वास्तव,”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ; लवकर होण्याची शक्यता फार कमी…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या चार महिन्यात जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.पण सरकार यामध्ये काहीतरी खुसपटे काढून निवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाला जाहीर करू देईल,अशी शक्यता वाटत नाही.त्यामुळे या निवडणुका लवकर होतील, असे वाटत नाही.
सद्याची परिस्थिती महायुती सरकारमधील तीनही घटक पक्षांना पोषक असली तरी त्यांचा एकंदरीत कल पाहता सरकार निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू देईल,असे वाटत नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्रशासकीय राजवट,ही सत्तेत असलेल्या पक्षांना फायदेशीर ठरत असते.या निवडणुका जेवढ्या लांबणीवर पडतील,तेवढा त्यांना त्या फायदेशीर ठरत असतात.त्यामुळे सरकार कोणाला तरी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अपिलात जायला लावतील,व निवडणुकीचा प्रश्न न्यायालयाच्या जंजाळात अडकण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच निती राबवली होती.अखेर मराठा आरक्षणाचा पार विचका झाला.ज्वलंत विषयावर तोडगा काढण्यासंदर्भात वेळकाढुपणाचे धोरण राबवण्यात फडणवीस यांचा कोणी हात पकडू शकत नाही.
असो,गेली तीन वर्षे ओबीसी आरक्षण व प्रभाग रचना,अशा दोन प्रश्नी न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.त्यामुळे हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्था,यामध्ये सरकारने प्रशासक नियुक्त केले आहेत.या प्रशासकाच्या माध्यमातून सरकार,शहरी व ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाज हाताळत आहे.त्यामुळे करदात्यांचा मूलभूत अधिकार व हक्कावर गदा आली आहे.तसेच अशा व्यवस्थेत नोकरशाही बेलगाम व बेफाम होत असते.त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे वसई-विरार शहर महानगरपालिकाकडे बोट दाखवता येईल.आज या महानगरपालिकेत कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही.लोकांची कामे न होणे,नोकरशाहीची वसुली जोमात सुरू असणे,अनधिकृत बांधकामांना याच अधिकाऱ्यांचे संरक्षण मिळणे,करदात्यांच्या पैश्याची सरसकट लूट होणे,या सर्व अनिष्ट बाबीना सध्या राजाश्रय मिळत आहे.ही स्थिती सरकारसाठी पोषक असल्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक आहे.” सत्तेपुढे शहाणपण नाही,” हे ओळखून विरोधी पक्ष देखील याप्रश्नी डोळ्यावर कातडे ओढून बसला आहे.विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवातून विरोधक अद्याप सावरू शकले नाहीत.तसेच या पराभवातून विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत.त्यामुळे विरोधकांना या निवडणुका जिंकणे,शक्य होणार नाही.आजच्या घडीला वसई विरार महानगरपालिका जिंकण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे,पण तशी तयारी त्यांच्याकडून होईल,असे वाटत नाही.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवामुळे त्यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे अवसान पार गळून पडले आहे.त्यांना चार्ज करण्यासाठी लोकनेते माजी आ.हितेंद्र ठाकूर यांनी पुन्हा कामाला लागण्याची गरज आहे.माजी आ.हितेंद्र ठाकूर वगळता बहुजन विकास आघाडीकडे एकही प्रभावी नेता नाही,जो एकहाती विजयश्री खेचून आणू शकेलं.ती धम्मक केवळ आ.हितेंद्र ठाकूर यांच्यामध्येच आहे.पण आ.ठाकूर देखील आजच्या घडीला सुस्तावस्थेत असलेले पाहायला मिळतात.यामागे काय गौडबंगाल आहे,हे मात्र कळायला मार्ग नाही.
