दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा
स्वागतार्ह निर्णय,
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती दिली.केंद्रसरकारच्या या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात येत आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित होती.स्वातंत्र्योत्तर काळात होत असलेली ही पहिलीच जातनिहाय जनगणना आहे.यापूर्वी १९३१ मध्ये अशी जातनिहाय जनगणना झाली होती.
आपल्या देशात ब्रिटिशांच्या काळात सर्वप्रथम १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली.सन १९३१ पर्यंत ज्या ज्या वेळी इंग्रजांनी भारताची जनगणना केली.त्यामध्ये जातीसंदर्भातील माहितीची नोंदणी करण्यात आली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ मध्ये जेव्हा भारताने पहिली जनगणना केली तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या जातीचीच जनगणना करण्यात आली.
तेव्हापासून,आतापर्यंत भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबवली होती.सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दुजोरा दिला आहे की,कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही. कारण आपले संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते,जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही.
१९८० च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला.त्यापैकी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षाचे राजकारण जातीवर आधारित होते.त्यानंतरच्या काळात परिस्थिती बदलू लागली.
राजकारणातील उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे,यासाठी मोहीम सुरू केली.अनेक वर्षानंतर ही मागणी मान्य करत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली.
मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु ही शिफारस तब्बल अकरा वर्षे रखडली व ती १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान असताना लागू होऊ शकली.२०१० साली अनेक खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावे लागले.
२०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती.या जनगणनेतील आकडेवारी मात्र उघड करण्यात आली नाही.
याविषयी खुलासा करताना केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की,२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणनेमध्ये प्राप्त झालेली जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.पण हे सांगताना सरकारने त्यामागची कारणे मात्र सांगितली नाहीत.
काही महिन्यांआधी २०२१ मध्ये एका वेगळ्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की,२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक,आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेमध्ये अनेक उणीवा होत्या.यात संकलित करण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये अनेक चुका होत्या आणि ती आकडेवारी निरुपयोगी होती,त्यामुळे ती जाहीर करण्यात आली नाही.
केंद्राचे म्हणणे होते की,१९३१ च्या पहिल्या जनगणनेनुसार भारतातील जातींची संख्या ४ हजार १४७ होती,तर २०११ मध्ये केलेल्या जातीच्या जनगणनेनुसार जातींची एकूण संख्या ४६ लाखांहून अधिक नोंदवली गेली.
२०११ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेतील आकडेवारीविषयी सांगताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले.महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती,जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटात मोडणाऱ्या जातींची संख्या ४९४ होती,तर २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या ४ लाख २८ हजार ६७७ नोंदवण्यात आली.
त्याचप्रमाणे केंद्रसरकारचे म्हणणे होते की,जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासकीय पातळीवर कठीण आहे.
जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक प्रकारचे मुद्दे मांडले जातात.
एक युक्तिवाद असा आहे की जातनिहाय जनगणना फायदेशीर ठरेल,कारण कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी उपलब्ध असेल तर त्यांची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. हा युक्तिवाद कितपत योग्य आहे,हे स्पष्ट होत नाही.कारण फक्त आकडेवारी असल्यामुळे कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ होईल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा होईलच,असे नाही.
जातनिहाय जनगणनेतून मिळणाऱ्या आकडेवारीनंतर कोणाची संख्या किती आहे आणि समाजातील संसाधनांमध्ये कोणाचा किती वाटा आहे,हे मात्र समजू शकेल.“ यातून विषमता समोर आली तर ही आकडेवारी समोर येणे आपल्या समाजासाठी चांगले आहे. जेवढ्या लवकर आपण याला सामोरे जाऊ,तितके ते आपल्या समाजासाठी हिताचे असेल.”
आजच्या घडीला जातीशी संबंधित परस्परांशी जोडलेल्या दोन समस्या आहेत.
ते म्हणतात,एक म्हणजे,ज्या कथित उच्च जातीचा या जातीव्यवस्थेमुळे सर्वाधिक फायदा झाला आहे,त्यांची मोजदाद झालेली नाही.हे आकडे कायम गुलदस्त्यात राहिले आहेत.दुसरी अडचण अशी की या वर्गातील सर्वात श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान लोक अशा भ्रमात आहेत की त्यांना जात नाही आणि आता ते जातीच्या पलिकडे पोहोचले आहेत.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये,केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेच्या तयारीचा तपशील देताना सांगितले होते की,जनगणनेमध्ये ” पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित माहिती गोळा करण्याची योजना आहे.”
पण नंतर केंद्रसरकारने असे न करण्याचे ठरवले.
केंद्रामध्ये जेव्हा कोणतेही सरकार येते,तेव्हा ते सरकार या ज्वलंत विषयी हात आखडता घेते आणि जेव्हा ते विरोधी पक्षात असतात तेव्हा जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरतात.
जातनिहाय जनगणनेची चर्चा होते तेव्हा अनेक प्रश्न उद्भवतात.या जातनिहाय जनगणनेमधून समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार देशात आरक्षणाच्या नव्या मागण्या होण्यास सुरुवात होईल.पण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आल्यामुळे त्या मागण्या मान्य होणे शक्य नाही.
विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार जातनिहाय जनगणनेमुळे एकता अधिक बळकट होईल आणि लोकांना लोकशाहीमध्ये वाटा मिळेल. पण या गणनेमुळे सामाजात जातीय ध्रुवीकरण वाढेल, अशी भीतीसुद्धा व्यक्त होत आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की,भारतात जातनिहाय जनगणना करण्याची खरच गरज आहे का ?
अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते समाजातून जाती नष्ट करायच्या असतील तर जातीमुळे मिळणारे विशेषाधिकार आधी नष्ट केले पाहिजेत.तसेच वंचित वर्गांची ओळख निश्चित करावी लागले.
जेव्हा सर्व जातींबद्दल अचूक आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध होईल,तेव्हाच ते शक्य आहे आणि ते फक्त जातनिहाय जनगणना करूनच साध्य होऊ शकेल.
दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांचा लाभ वंचित गटांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि वंचित गट निश्चित करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना खरोखरच उपयुक्त आहे.
तिसरा मुद्दा हा की शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची कक्षा रुंदावण्याचा आहे. यासाठीसुद्धा आकडेवारीची गरज आहे.ही आकडेवारी जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळू शकते.त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची मागणी योग्यच असुन उशीरा का होईना,केंद्र सरकारला या महत्वाच्या विषयी सुबुद्धी सुचली,ही एक चांगली बाब आहे.
