दीपक मोहिते,
हल्लाबोल,
महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे पार मोडून पडले आहे,
गेल्या सात दशकात आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती इतकी कधीच खालावली नव्हती,असे निती आयोगाच्या तज्ज्ञांच्या समूहाने म्हंटलं आहे.आपली अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात असल्याचे निती आयोगाच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. देशाचा अर्थसंकल्प नूकताच जाहीर झाला आहे.मात्र या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणूस किंवा लाखाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी कुठेच पाहायला मिळत नाही.दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्य माणसाच्या गरजेच्या वस्तू उदा.दूध,दही,सारख्या वस्तूवर जिएसटी लावणारे केंद्र सरकार हे आपले सरकार कधीच होणार नाही.अशा परिस्थितीमध्ये ट्रम्प सरकारने आपल्या देशावर २६ % टॅरिफ लादून आपल्या प्रिय मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे आपले पंतपधान नरेंद्र मोदी आता अमेरिकेत जाऊन ” अबकी बार,ट्रम्प सरकार,” जाऊन कोकलणार नाहीत, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.अमेरिका व चीन या दोन देशाच्या विस्तारीकरण धोरणामुळे
आपल्या अवती भोवती असलेल्या पाकिस्तान,
अफगाणिस्तान,नेपाळ,भूतान,
म्यानमार,
सीरिया व आता श्रीलंका,या देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे.
श्रीलंकेत काही वर्षांपूर्वी लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली होती.या देशाने आपली डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी चीनकडून अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज घेतले व त्याबदल्यात आपले महत्वाचे बंदर तारण ठेवले. आज हे बंदर चीनच्या ताब्यात आहे. विकसित देशाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व द्यावे लागणारे भरमसाठ व्याज,यामुळे दक्षिण आशियातील अनेक देशाचे कंबरडे मोडून पडले आहे.चीनकडून घेण्यात आलेल्या कर्जामुळे श्रीलंका आज प्रचंड अडचणीत आला आहे.आपल्या देशातही तशीच काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे.उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील मंदीचे संकट व त्यानंतर केंद्र सरकारकडून आर्थिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या नियोजनशून्य कारभाराचे पडसाद आता हळूहळू आपल्या अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत.आपली अर्थव्यवस्था सध्या डळमळीत अवस्थेत असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रावर सध्या कोणी भरोसा ठेवायला तयार नाही.सरकारी उपक्रमासोबत खाजगी उद्योगधंदेही सध्या अडचणीत आले आहेत.महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे नियोजन योग्यप्रकारे करणे,तसेच बाजारातील चढउतार यावर लक्ष ठेवणे,याची जाण असणाऱ्या अर्थतज्ञांची केंद्र सरकारकडे उणीव आहे.त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत.
उद्योग,व्यापार व रोजगार,या तिन्ही क्षेत्राला मंदीने घेरले असून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात गर्क आहे.इंधन,घरगुती गॅस,अन्नधान्य,
भाजीपाल्याच्या दरात झालेली वाढ,ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,अन्यथा आपली अवस्थाही पाकिस्तान, नेपाळ व श्रीलंकेसारखी होईल,अशी भिती,आर्थिक क्षेत्रात व्यक्त करण्यात येत आहे.
