दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे वैद्यकीय क्षेत्राला बाजारू स्वरूप आलंय,
एकेकाळी वैद्यकीय क्षेत्राला लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण होते.पण हल्ली हे क्षेत्र पुरते बदनाम होत चालले आहे.या क्षेत्रात अपप्रवृत्ती डोके वर काढू लागल्या आहेत. लोकांचा ” डॉक्टर,” या शब्दावरून विश्वास उडत चालला आहे.या क्षेत्राला आता बाजारू स्वरूप आले आहे. डॉक्टरांनी पैसा जरूर कमवला पाहिजे,पण तो लु्टीचा असता कामा नये.
पूर्वी डॉक्टराना समाजात मान होता,तो आता पाहायला मिळत नाही.
पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने एका गरोदर महिलेने अनामत रक्कम न भरल्याने तीला उपचार नाकारण्यात आला. त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. तनिषा भिसे,असे या महिलेचे नांव आहे.या घटनेनंतर अनेक राजकीय पक्षांनी,संघटनांनी आंदोलने केली.प्रकरण गंभीर वळण घेत असल्याचे पाहून दीनानाथ रूग्णालयाने एक समिती नेमून या मृत्यूप्रकरणात रूग्णालयाची चूक नसल्याचं जाहीर केलं.त्याच सुमारास दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर डॉ.सुश्रुत घैसास यांनी प्रकरण आपल्या अंगलट येत असल्याचे पाहून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय चालवणाऱ्या ट्रस्ट आणि एजन्सीविरुद्ध मुख्यमंत्री फडणवीस कारवाई करतील का ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.ज्यांनी एका महिलेकडून प्रसूतीसाठी १० लाख रु.मागितले होते.ही खंडणी देण्यास ती महिला असमर्थ ठरली व त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.पण रुग्णालयाच्या अंतर्गत समितीने सुरुवातीस हा आरोप फेटाळून लावला,मात्र काल रुग्णालयाच्या डॉक्टरने आरोप कबूल केले आणि प्रशासनाकडे राजीनामा का दिला ?
अशा रुग्णालयावर पुणेकर कसे विश्वास ठेवू शकतात,जे रुग्णाला वाचवण्यासाठी नाही तर स्वतःला वाचवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतात ?
जर रुग्णालय खंडणीची मागणी करत असेल,तर रुग्णालयाच्या कर आणि महानगरपालिकेच्या थकीत देयकांचे काय ? ते कोट्यवधी रु.मध्ये आहेत.हे रुग्णालय चालवणाऱ्या विश्वस्त आणि संस्थांचे दरवाजे एजन्सी ठोठावतील का ?
हे रुग्णालय कोण चालवत आहे आणि ते इतके प्रभावशाली का आहे की मुख्यमंत्र्यांना त्याचा बचाव करावा लागतो ?
दरम्यान,रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू केली असून,तनिषा भिसे प्रकरणातील सत्य काय आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल,असे सांगण्यात येत आहे.या प्रकरणामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील नीतिमूल्ये, जबाबदारी आणि रुग्णांच्या हक्कांबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.या व्यवसायाला बाजारू स्वरूप आणणाऱ्या अपप्रवृत्ती शिरल्या असुन सरकारने वेळीच बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. सरकारी,विश्वस्त संस्था व खाजगी रुग्णालयाची सर्वकष चौकशी झाली पाहिजे. त्यामध्ये अवास्तव पैसे उकळणे,उपचार नाकारणे व रुग्णालयाचे ऑडिट ( अनेक रुग्णालये अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे करत असतात ) व अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या रुग्णालयावर एमआरटीपी कायद्यानुसार दाखल करणे आवश्यक आहे.दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय गेली अनेक वर्षे मालमत्ता कर भरत नाही, त्यांची थकीत रक्कम आता वीस कोटीच्या घरात गेली आहे.हे प्रकरण घडल्यानंतर पुणे महानगरपालिका आता जागा झाली आहे.या अशा अपप्रवृत्ती वाढायला सरकार देखील जबाबदार आहेत.दोन वर्षांपूर्वी विरार येथे विजय वल्लभ या खाजगी रुग्णालयाला आग लागून १७ जणांचा मृत्यू झाला होता.हे प्रकरण दाबले गेले.या रुग्णालयातही असेच गैरप्रकार सुरु होते.कोरोना काळात या रुग्णालयाने लोकांना अक्षरशः लुटले होते.तसेच या रुग्णालयात अनेक अनधिकृत बांधकामे देखील झाली होती. रुग्णालये व हॉटेल्स यांचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. रुग्णालयाच्या चुकीमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित डॉक्टरवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, तरच असे गैरप्रकार थांबतील.
