दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
ईडीने वसईतील लाखो अनधिकृत बांधकामाचीही सखोल चौकशी करावी,
नालासोपारा पूर्वेस शासकीय कामासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी बळकावून भूमाफियांनी अनधिकृत इमारती बांधल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने चौकशी व सखोल तपास सुरू केला आहे.हा वसईकरासाठी एक आशेचा किरण आहे.मात्र सक्तवसुली संचालनालयाने ही चौकशी केवळ या ४१ इमारतीपूरती मर्यादित न ठेवता ती या उपप्रदेशात उभारण्यात आलेल्या लाखो अनधिकृत बांधकामाचीही करायला हवी.या उपप्रदेशात गेल्या २५ वर्षात झालेला एफएसआय घोटाळा तसेच वन,आदिवासी व भूमीपुत्रांच्या खाजगी जमिनीची झालेली लूट,या सगळ्याची चौकशी व तपास होण्याची गरज आहे.
विकास आराखड्यातील आरक्षणे रातोरात बदलणे,बोगस सीसी,सिडकोच्या खोट्या परवानग्या,इ.हातखंडे वापरून गोरगरीब जनतेला अक्षरशः नागवले गेले.या सर्व गैरकामात मनपा व मंत्रालयातील अधिकारी,राजकीय नेते,महसूल,वनविभागाचे अधिकारी व पोलीस,यांची एक साखळीच गेली २५ वर्षे सक्रिय आहे.पण आजवर कोणाचीही साधी चौकशी झाली नाही.या ४१ अनधिकृत इमारतीच्या बाबतीत जमीन विकणारा,त्यावर इमारती बांधणारे समाजकंटक,केवळ हे लोकच गुन्हेगार नाहीत,तर वीज व नळाच्या जोडण्या देणारेही तेवढेच गुन्हेगार आहेत.या लोकांना जोवर शिक्षा होणार नाही,तोवर हे असंच चालायचं.सक्तवसुली संचलनालयाने तालुक्यातील क्रीडांगणे,उद्याने व नागरी सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी ज्या बळकवण्यात आल्या,त्या सर्वांची सखोल चौकशी करावी,तशी ती झाल्यास इतिहासात नोंद होईल,असा जमिनीचा महाघोटाळा उघडकीस येऊ शकतो.४१ अनधिकृत इमारती,हे हिमनगाचे एक टोक आहे…
