दीपक मोहिते
बॉटमलाईन,
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या : कर्जमाफी हा उपाय नाही,शेतकऱ्यांच्या गरजा सरकारने लक्षात घ्यायला हव्यात…
शेतकरी आत्महत्येचा आलेख सतत वर जात असुन तो थांबवण्यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले,तरी शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरुच आहे.गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अडीच हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली.आजही शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे.कर्ज काढून पेरणी करणे,पीक वाचवण्यासाठी अथक मेहनत करूनही कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान तर कधी शेतमालाला भाव नाही.अशा दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड कशी करावी,याविषयी कायम घोर लागलेला असतो.या व इतर कारणांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी आजवर आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या (एन.सी.आर.बी.) अहवालानुसार २०२० मध्ये देशात झालेल्या एकूण ५ हजार ५७९ शेतकरी आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक २ हजार ५६७ आत्महत्या या आपल्या राज्यात झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे हे विदर्भ आणि मराठवाड्यात आहेत.विशेषत: पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ,बुलढाणा,अकोला आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.२००१ पासून २०२२ या दोन दशकांमध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक ५ हजार २०३ आत्महत्यांची नोंद यवतमाळ जिल्ह्यात झाली असून अमरावती जिल्ह्यात ४ हजार ६९३,बुलढाणा जिल्ह्यात ३ हजार ६०७, अकोला २ हजार ६९४ तर वाशीम जिल्ह्यात १ हजार ८१० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली.जाने.ते एप्रिल २०२२ या चार महिन्यांमध्ये अमरावती विभागात ३४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.या विभागात २०२० मध्ये १ हजार २१६ तर २०२१ मध्ये १ हजार १७३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.काही वर्षांपूर्वी
केंद्र सरकारने बंगळुरू येथील आय.सी.ई.सी.या संस्थेतर्फे २०१६-१७ च्या कृती आराखड्यात ” भारतातील शेतकरी आत्महत्या : कारणे व धोरणे,” हा अभ्यास हाती घेतला होता.या अभ्यासात महाराष्ट्रासह १३ राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता.पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे वारंवार पीक बाद होणे,आवश्यक जलस्रोतांचा अभाव आणि कीड आणि रोगांचे आक्रमण, अशी तीन कारणे शेतकऱ्यांच्या या अस्मानी संकटाशी संबंधित आहेत,असा निष्कर्ष त्यावेळी काढण्यात आला होता.पण त्यावर सरकारने कोणतीही उपाययोजना केल्या नाहीत. गेल्या तीन दशकांमध्ये विदर्भातील शेती किफायतशीर न राहण्यामागे सिंचनाची अपुरी सुविधा, अपुरी विद्युत पंपसेट जोडणी, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा,इ.कारणे असून कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून आलेल्या दूरावस्थेमुळे राज्याच्या कृषिक्षेत्रात चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे.ही दुरावस्था होण्याचे मूळ कारण म्हणजे विदर्भातील शेती ही अनेक कारणांमुळे आता किफायतशीर राहिलेली नाही,असे पॅकेजच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ.नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालात म्हटले होते.डॉ.जाधव यांनी आपल्या अहवालात अनेक सुधारणा व उपाय सुचवले होते.पण त्यांनी केलेल्या महत्वाच्या शिफारशीवर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिसे.२००५ मध्ये सर्वप्रथम १ हजार ७५ कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले.त्यानंतर जुलै २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले.२००८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने ६० हजार कोटीची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रु.ची कर्जमाफी जाहीर केली.त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची घोषणा केली होती.पण शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी देऊन त्यांना आत्महत्येच्या मार्गांवरून माघारी आणणे शक्य नाही. त्यासाठी त्यांच्या शेती व बागायतीला सुगीचे दिवस कसे येतील,त्यासाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन उपाययोजना करायला हव्यात.
शेतकऱ्यांना प्रबोधनाची व समुपदेशनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना,विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत योजना आखायला हव्या होत्या.त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत योजना,शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा,आरोग्य सेवा,शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना,याचा त्यामध्ये समावेश असायला हवा.शेतमालाला हमीभाव,पीएम-किसान सारख्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यायला हवा होता.
राज्य शासनाच्या २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक,मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करून शकल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा,हे तीन निकष मदतीसाठी ठरवण्यात आले होते.या निर्णयानुसार आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना १ लाख रु.ची मदत मिळत असते.गेल्या सतरा वर्षांपासून त्यात काहीही बदल झालेला नाही.त्यातच निम्म्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबीय हे मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत.कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असुन शेतकऱ्यांचे जीव वाचवायचे असतील तर राज्यात सिंचन प्रकल्पाचे पीक येण्याची गरज आहे,त्यांच्या उत्पादीत शेतमालाला योग्य हमीभाव देणे,शेतमाल खरेदी – विक्री प्रक्रियेतील दलालराज,ग्रामीण भागातील सावकारी हद्दपार करणे,अशा उपाययोजना केल्यास आत्महत्येचा चढता आलेख नक्कीच खाली येऊ शकतो.
