दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
अबब….मनपाचा आणखी एक अधिकारी कोट्यावधी रु.लूट करून पळाला,
पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार शहर महानगरपालिका ही उभ्या महाराष्ट्रात एक बदनाम महानगरपालिका म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकाशझोतात आली आहे.आता आणखी एका प्रकरणाने या महानगरपालिकेचा काळाकुट्ट चेहरा समोर आला आहे.राज्यसरकार एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याला कशी पाठीशी घालते व त्याला आयुक्तांची कशी साथ मिळते,हे या प्रकरणावरून दिसून आले आहे.
ही महानगरपालिका २००९ साली स्थापन झाली.ग्रामीण भागातील गावांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने जुलूम जबरदस्ती करत,त्या गावांचा महानगरपालिकेत समावेश केला.त्यानंतर जे काही घडले,ते आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला छेद देणारे होते.त्या काळाकुट्ट इतिहासाची पुन्हा उजळणी करणे,संयुक्तिक ठरणार नाही.पण गेल्या १५ वर्षाच्या महानगरपालिकेच्या वाटचालीत सामान्य करदात्यांच्या पदरात काय पडले ? याच्या खोलात शिरल्यास जे काही समोर येतंय,ते अतिशय भयावह असंच आहे.या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत सुमारे दीड लाख अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली.रस्ते व गटारे बांधकामात अधिकारी व तथाकथित लोकप्रतिनिधींनी कोट्यवधी रु.ची लूट केली.पाणीचोरी व अनधिकृत नळजोडण्याच्या गोरखधंद्यात अधिकारी व नगरसेवकांचे उखळ चांगलेच पांढरे झाले.नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या क्षेत्रात बिल्डरने अंतर्गत रस्ते व गटारे स्वतःच्या खर्चाने स्वतः न बांधता अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेच्या पैश्याने ते बांधले.या गोरखधंद्यात करदात्यांच्या पैश्याची प्रचंड लूट झाली,याची चौकशी केल्यास फार मोठा आर्थिक घोटाळा बाहेर येऊ शकतो.मनपा क्षेत्रात रस्ते व गटारे बांधण्यात आली नाहीत,पण कामाची बिले काढण्यात आली.विजेचे साहित्य खरेदी व्यवहारातही अनेक अधिकाऱ्यांनी हात धुवून घेतले.प्रत्यक्ष साहित्य आले नसतानाही ठेकेदारांना बिले देण्यात आली.महिला व बालकल्याण समिती ही कल्याण करणारी समिती नसून ती अधिकाऱ्यांचे कल्याण करणारी समिती म्हणून नावारूपाला आली आहे.महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागात बजबजपुरी आहे.त्यामुळे या महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी मंत्रालयात अधिकारी लाखो रु.ची चिरीमिरी नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना देत असतात.हा प्रश्न विधानसभा सभागृहात पटलावर ठेवण्यात आला होता.पण तत्कालीन फडणवीस सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत.गेल्या पंधरा वर्षात येथे निर्माण झालेल्या अनधिकृत बांधकामातून मिळणारा रग्गड पैसा,हा अधिकाऱ्यांचा मूळ स्रोत आहे.प्रभारी सहा.आयुक्त मोहन संख्ये या कर्मचाऱ्याने एकदा नव्हे तर दोनदा ते सोशल मीडियावरून ते स्पष्ट केले आहे.वायरल झालेल्या मोहन संख्येच्या ऑडिओ क्लिपने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील,रमेश मनाले व अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपायुक्त मुठे यांची काळीकृत्ये जगासमोर आली.अति.आयुक्त आशिष पाटील हे व आता रमेश मनाले या दोघांनी भविष्यात आपण अडचणीत येऊ,हे लक्षात घेऊन आपल्या बदल्या करून घेतल्या आहेत.या दोन्ही प्रकरणात मोहन संख्ये हा निलंबित झाला.गेल्यावेळी त्याचे निलंबन झाल्यानंतर पुन्हा वसुलीसाठी त्याला पुन्हा त्याच जागेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुजू करून घेतले.या वरून हा मोहन संख्ये अधिकाऱ्यांना का हवाहवासा वाटतो,हे आपल्या लक्षात येते.हा संख्ये निलंबित झाला पण मनाले व मुठे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत मनाले याला कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये,असा अर्ज एका नागरिकाने केला असतानाही राज्य शासनाने त्याला कार्यमुक्त केले.त्यामुळे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे थेट मंत्रालयात पोहोचले आहेत,यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
