दीपक मोहिते,
” भयानक वास्तव,”
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना,प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारी,
दोन दिवसांपूर्वी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांनी वसई तालुक्याचा काळाकुट्ट चेहरा समोर आणला आहे.एकेकाळी येथील वाढती अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्यामुळे या परिसराला ” मिनी धारावी,”
असे म्हंटलं जायचं,आज तोच परिसर ” बिग धारावी,” म्हणून नावारूपाला आला आहे.प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यात २ लाख ३२ हजार १४२ झोपडपट्ट्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.त्यापैकी १ लाख २० हजार झोपडपट्ट्या पेल्हार प्रभाग समिती क्षेत्रात आहेत.येथे झालेली अनधिकृत बांधकामे व उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्या यास महानगरपालिकेचे अधिकारी,राजकीय नेते,समाजकंटक व माध्यमांचे लोक,यांची साखळी जबाबदार आहे.याच पेल्हार भागातील अनधिकृत बांधकामामधून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षात कोट्यवधी रु.ची वसुली केली.या सर्व अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्याना वीज,पाणी,रस्ते व अन्य नागरी सुविधा कशा मिळाल्या,त्याची सर्वप्रथम सखोल चौकशी करून संबधित लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली पाहिजे.पण तसे होणार नाही,कारण या गोरखधंद्यात सगळेच सामील आहेत.आता राज्यसरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,या भागात पुनर्वसन योजना राबवणार आहे.मात्र ही योजना राबवण्यापूर्वी प्राधिकरणाने ही अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्या उभारणाऱ्यांच्या नावासह सविस्तर माहिती जाहीर करावी,किंबहुना ती माहिती सरकारला सादर करून संबधित समाजकंटकांवर एम.आर.टी.पी.कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली पाहिजे.या झोपडपट्ट्याना शासनाच्या झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ च्या नियम ४ अ कलमानुसार तालुक्यातील झोपडपट्ट्याना झोपडपट्टी म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही.त्यामुळे सरकारने पुनर्वसन योजना राबवण्याचा घेतलेला निर्णय हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यांवर अन्याय करणारा आहे.अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्यामुळे शहर बकाल होऊ लागल्याचा साक्षात्कार सुमारे २० वर्षानंतर सरकारला झाला आणि आता पुनर्वसन योजना राबवण्यात येत आहे.या झोपडपट्ट्या व अनधिकृत बांधकामाना पाणी,आरोग्य व वीज सुविधा देण्यावर आजवर जे कोट्यवधी रु.खर्ची पडले, त्यांची वसुली नको,पण जे अधिकारी,नगरसेवक, नगरसेविका,भुमाफिया यांस जबाबदार आहेत,त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.या गैरप्रकारात रग्गड पैसा कमावणाऱ्याना अभय देणारी अशी ही पुनर्वसन योजना आहे,असं म्हंटल्यास ते वावगं ठरणार नाही.
