दीपक मोहिते,
… आणि तथाकथित पर्यावरणवादी पुन्हा खडबडून जागे झाले…
एकेकाळी सरकार नागरीकरणाला अमर्याद परवानग्या देत हरित वसईचे लचके तोडत असल्याचा आरोप करणाऱ्या तथाकथित पर्यावरणवादी नेत्यांनी रान उठवले होते.आता त्याच नेत्यांवर कपाळावर हात मारून घ्यायची पाळी आली आहे.वसई विरार शहर महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीत डम्पिंग ग्राउंड प्रस्तावित केल्यामुळे बिल्डर,राजकारणी व पर्यावरणवादी विरोधासाठी सरसावले आहेत.
वसई विरार उपप्रदेशाच्या विकास क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार काही किरकोळ सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे.त्यानुसार महानगरपालिकेने क्षेत्रातील मौजे गास,गिरीज,चुळणे,आचोळे व दिवाणमान येथे असलेल्या मिठागरात एकूण १ हजार ५५० एकर जमिनीवर मल:प्रक्रिया,डम्पिंग ग्राउंड व अन्य आरक्षणे टाकली आहेत. ही सर्व आरक्षणे शहराच्या नागरी परिसरात असल्यामुळे त्यास विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे.पूर्वी सिडको प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात अशाप्रकारची आरक्षणे टाकण्यात आली होती.त्यास लोकांचा विरोध झाल्यामुळे कालांतराने ती रद्द करण्यात आली.पण आता पुन्हा तेथेच डम्पिंग ग्राउंड प्रस्तावित करण्यात आले आहे.तसेच येथे नव्याने करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार या डम्पिंग ग्राउंड लागून विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करण्यात येणार आहे.त्यामुळे पावसाळ्यात पूर परीस्थिती निर्माण होऊन वसईचा पश्चिम पट्टा पाण्यात बुडण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.या भागात स्थलांतरीत पक्षांचा मुक्तवावर असतो,त्यामुळे निसर्गाची हानी होईल,अशी भिती पर्यावरणवादी व्यक्त करत आहेत.त्यांच्या भितीमध्ये तथ्य असले तरी या भागात अनेक बिल्डरांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत.महानगरपालिकेने जर येथे डम्पिंग ग्राउंड उभारले तर आपण खरेदी केलेल्या जमिनीचा विकास करणे शक्य होणार नाही.कारण डम्पिंग ग्राउंडमुळे या इमारतीमधील सदनिका विकल्या जाणार नाहीत.काही मूठभर तथाकथित पर्यावरणवाद्याना पुढे करून बिल्डर लॉबी विरोध करत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.वसई तालुक्यात गेल्या २५ वर्षात सरकारी, आदिवासी व वनजमिनीची बेसुमार लूट झाली. विकासकामासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीही समाजकंटकांनी दिवसाढवळ्या लुटल्या. त्यामुळे जमिनीअभावी अनेक महत्वाची विकासकामे वर्षानुवर्षे रखडत गेली.या सर्व गैरप्रकारात बिल्डर,भुमाफिया, राजकीय नेते,मनपा,महसूल अधिकारी सामील होते.नालासोपारा पूर्व भागात ४१ अनधिकृत इमारती या अशाच आरक्षित जमिनीवर बांधण्यात आल्या होत्या.त्या नुकत्याच जमीनदोस्त करण्यात आल्या.हे उदाहरण देण्याचे कारण असे की ज्या जागेवर आता नव्याने डम्पिंग ग्राउंड प्रस्तावित करण्यात आले आहे,त्या जमिनीवरही बिल्डरांची वक्रदृष्टी पडली होती.भविष्यात येथे इमारती बांधता याव्यात,यासाठी येथे स्थानिक लोकांच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे रस्ता बांधण्यात आला.त्यानंतर त्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले.हे सर्व होत असताना अधिकाऱ्यांनी मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. याप्रकरणी काही वर्षांपूर्वी न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल झाली होती.आता याच भागात पुन्हा डम्पिंग ग्राउंड प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले आहे.
