दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” हिंदीतुनच बोला,” अशी सक्ती करणाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करण्याची गरज…
काल राज्यभरात मराठी राजभाषा दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक उपक्रम राबवण्यात आले.शासकीय स्तरावर मात्र उदासीनताच पाहायला मिळाली.राज्याच्या शासकीय कामकाजात १ मे १९८५ पासून मराठी भाषेचा वापर करणे,अनिवार्य करण्यात आले आहे.त्यानुसार काही किरकोळ अपवाद वगळता मराठी भाषेचा १०० % वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते,असे असतानाही राज्यात मराठी भाषा आम्ही का म्हणून बोलावी ? असा प्रश्न विचारणारे महाभाग जागोजागी पाहायला मिळत आहेत.अनेकदा यावरून हाणामाऱ्याही होत असतात.सध्या अशा घटनांमध्ये सतत वाढ होत असल्याचे पाहायला मिळते.
राज्य शासनाने कायदा केला,पण तो केवळ मराठी माणसानेच पाळायचा,असा गैरसमज इतर समाजाने करून घेतला आहे.रेल्वेमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कानावर मराठी भाषा पडली की त्यांच्या कपाळावरच्या आठ्या वर जातात व ” आम्ही मराठीत बोलणार नाही,तुम्ही हिंदीत बोला,” असा सज्जड दम दिला जातो.कल्याण,ठाणे व मुंबई भागात हे प्रकार वाढीला लागले आहेत.दुकानावरील फलक मराठी भाषेत असावेत,असा अध्यादेश काढण्यात आला,पण व्यापारी व दुकानदारांनी तो सरसकट धाब्यावर बसवला.सरकारने अशावेळी कठोर कारवाई करायला हवी होती.पण तसे झाले नाही.त्यामुळे ती जबाबदारी आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्वतःच्या शिरावर घेतली आहे.इतर राज्यात मात्र आवर्जून त्यांच्या राजभाषेचा वापर होत असतो. त्यांच्या दुकानावरील पाट्या देखील त्यांच्याच भाषेत असतात.तामिळनाडू राज्यात तूम्ही राष्ट्रभाषा किंवा इंग्रजी भाषेत बोला,परंतु तामिळ माणूस हा त्याच्याच भाषेत तुमच्याशी बोलणार आणि आपल्या राज्यात तेच लोक आपल्याला मराठीत बोलायचं नाही,असा सज्जड दम देत असतात.याचे कारण असे की त्यांचे सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असते.याउलट आपले सरकारला आपल्या भाषेच्या अस्मितेपेक्षा त्यांची मतपेटी महत्वाची असते, त्यामुळे त्याना झुकते माप देण्यात आपले सरकार धन्यता मानते.हल्ली विशिष्ट समाजाचे बिल्डर आपल्या इमारतीमध्ये मराठी भाषिकांना सदनिका नाकारू लागले आहेत.अनेक बिल्डरांनी इमारतीच्या गेटवर तशा आशयाचे थेट फलकच लावले आहेत.सरकारने या संवेदनशील विषयी वेळीच लक्ष न दिल्यास भविष्यात हा विषय चिघळण्याची शक्यता आहे.
