दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
आता तुम्ही सत्तेत आहात,सरकारवर दबाव टाकून कामे करा,अधिकाऱ्यांना निवेदने कसली देता ? जुन्या मानसिकतेमधून आता बाहेर पडा ..
विधानसभा निवडणुका होऊन जवळपास चार महिन्याचा काळ लोटला पण सरकारची गाडी अद्याप रुळावर आलेली नाही.आपले मायबाप सरकार सुरुवातीपासून लडखडत उभे आहे.मंत्रीपदे,खाती,
पालकमंत्रीपदे वाटप इ.महत्वाची कामे हातावेगळी करताना सरकारची चांगलीच दमछाक झाली.पालकमंत्री पदाचा तिढा अद्याप सुटू शकलेला नाही.राज्यस्तरावर सरकारची अशी तऱ्हा तर जिल्हा व तालुका स्तरावर अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते.राज्याचे विविध क्षेत्राचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.फडणवीस सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांनी केवळ दोन विषयावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.विरोधी पक्षाच्या आमदारांची फोडाफोडी व दुसरे रस्त्याची कामे..या दोन विकासकामाशिवाय अन्य प्रश्नाकडे सरकार पाहायला तयार नाही.सोयाबीन,कापूस व अन्य कृषी उत्पने सरकारने खरेदी बंद केल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.पण सरकारला त्याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही.या ज्वलंत प्रश्नी आपले मायबाप सरकार आपल्याच मस्तीत वावरत आहे.
अशीच परिस्थिती जिल्हा व तालुकास्तरावर पाहायला मिळत आहे.जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यात भातशेती मोठ्याप्रमाणावर होत असते.राज्यात वाडा तालुका हा ” भाताचे कोठार,” म्हणून ओळखला जातो.या तालुक्यातील हजारो शेतकरी लाखो हेक्टर शेतीत
मोठ्याप्रमाणात भाताचे उत्पन्न घेत असतात.पण त्यांच्या भाताला,योग्य हमी भाव मिळतो ना वेळेवर त्याची सरकारकडून खरेदी होते.बारदान उपलब्ध नसल्यामुळे धान्य खरेदी करणे,शक्य होत नसल्याचे कारण अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात येते.हा सरकारचा एकप्रकारे दळभद्रीपणा आहे.पण नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना या ज्वलंत समस्येचे गांभीर्य कळत नाही,हे या शेतकऱ्यांचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.बारदान नसल्यामुळे धान्य खरेदी करता येत नाही,हा अधिकाऱ्यांचा दावा केवळ हास्यास्पद नाहीतर तो एक मोठा विनोदच म्हणावा लागेल.
शहरी व ग्रामीण भागात नव्याने निवडून आलेले खासदार व आमदार यांनी या प्रश्नी लक्ष घालण्याची गरज आहे.मात्र हे लोकप्रतिनिधी सध्या मंत्र्यांना मागण्यांची निवेदने देण्यात धन्यता मानत आहेत.निवेदने देण्याचे फोटो माध्यमावर टाकण्यास मात्र ते विसरत नाहीत.सकाळी फेसबुक अकाउंट उघडले की तुमच्या आमच्यावर या फोटोचा वर्षाव होत असतो.सरकार तुमचे,मंत्री तुमचे,मग विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीसारखी निवेदने कसली देता ? ही कृती हास्यास्पद आहे,आपण सत्ताधारी पक्षाचे आमदार/खासदार आहोत,हे त्यांनी लक्षात घेऊन जुन्या मानसिकतेमधून बाहेर येण्याची गरज आहे.निवेदने देत बसण्याऐवजी या लोकप्रतिनिधींनी सरकार दरबारी आवाज उठवून विकासकामे मार्गी लावण्याची गरज आहे.विरोधी असताना निवेदने देणे,आंदोलन करणे,एकवेळ आपण समजू शकतो,पण आपले सरकार असताना,असे प्रकार करणे,हे ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिले,त्या मतदारांशी प्रतारणा व फसवणूक करण्यासारखे आहे.वसई तालुक्यात विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.सर्वप्रथम त्या प्रश्नाचा अभ्यास करा,त्यानंतर त्या विभागाचे मंत्री व संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करा.विकासकामांसाठी आर्थिक निधी कसा व कुठून उपलब्ध होऊ शकतो,याविषयीची माहिती घ्या व त्यानंतर त्या विकासकामाचा पाठपुरावा करा,तरच विकासकामे मार्गी लागू शकतील.अन्यथा तुमची निवेदने देण्याचा हा सिलसिला हा एक फार्स ठरेल.
