दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
२१ व्या शतकातील डिजिटल भारत,
केंद्र सरकार देशात लाखो कोटी रु.खर्च करून रस्त्याचे जाळे विणत आहे.तर दुसरीकडे बुलेट ट्रेन व मेट्रो रेल्वे वर ५० हजार कोटीहून अधिक उधळपट्टी सुरु आहे.मात्र ग्रामीण भागातील पायवाटाचे रस्त्यात रूपांतर करणे,या ज्वलंत विषयी सरकारच्या लेखी शून्य किमत आहे.अनेक गावातील विद्यार्थी दर पावसाळ्यात चिखल तुडवत आपली शाळा गाठत असतात.पण एकाही लोकप्रतिनिधीला त्याची लाज वाटत नाही.या सगळ्यांची मने मुर्दाड झाली आहेत,असे म्हंटल्यास ते वावगे ठरू नये.
वरील चित्र हे उत्तर महाराष्ट्रातील असून अशी भयावह परिस्थिती या महसूल विभागातील असंख्य गांवात पाहायला मिळते.या प्रदेशात एकनाथ खडसे,गिरीश महाजनसारखे मुरब्बी राजकारणी जन्माला आले, पण त्यांनी परिसर विकासाला प्राधान्य दिले नाही.या दोघांची संपूर्ण हयात एकमेकांच्या उरावर बसण्यात गेली.त्यामुळे आजही उ.महाराष्ट्र हा महसूल विभाग,विकासाच्या बाबतीत कायम मागासलेला राहिला. पण एकाही नेत्याला त्याची खंत किंवा लाज – शरम नाही…. अशीच परिस्थिती पालघर जिल्ह्याच्या मोखाडा या आदिवासी तालुक्यात पाहायला मिळते.मुंबई या राजधानीपासून अवघ्या सव्वाशे कि.मी.अंतरावर असलेल्या तालुक्यात दरवर्षी विकासकामासाठी प्रचंड निधी दिला जातो,पण हा सर्व निधी, अधिकारी,ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी व दलाली करणारे माध्यमाचे लोक,यांच्या नरड्यात जातो.रस्त्याची कामे न करता बिले काढण्याचा प्रकार,या तालुक्यात सर्रास बघायला मिळतो.मंत्रालय स्तरावर तक्रारी होऊनही कारवाई होत नाही.यावरून या गैरप्रकाराचे धागेदोरे थेट वरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.अधिवेशनात याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित होऊनही आर्थिक लूट करणारे उजळ माथ्याने फिरताना दिसतात.” न खाऊंगा और न खाने दूंगा,” ही घोषणा कधी हवेत विरली,ते तुम्हाला – आम्हाला कळले देखील नाही.
