दीपक मोहिते,
येणाऱ्या काळात लाखभर ” लाडक्या बहिणी,” होणार ” सावत्र बहिणी,”
विधानसभा निवडणूका संपल्यानंतर राज्य सरकार विविध जाचक अटी व कडक निर्बंध लादून लाडक्या बहिणी योजनेचा गळा घोटू पाहत आहे.या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीला सुमारे ४५० कोटी रु.चुना लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवणे, अशक्यप्राय असल्याचे दिसून आल्यामुळे राज्य
सरकार आता वेगाने कामाला लागले आहे.गेल्या महिनाभरात सरकारने योजनेचे निकष बदलल्यामुळे सुमारे ९ लाख लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाहेर फेकल्या गेल्या.सध्या या योजनेचा फायदा २ लाख ३ हजार महिलांना देण्यात येत आहे.ही संख्या निम्यावर आणण्याचा राज्यसरकारचा प्रयत्न आहे.
महिलांच्या मतांवर डोळा ठेवून महायुती सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या ” लाडली बहना,” योजनेच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातही ” लाडकी बहीण योजना,” सुरू केली.निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा प्रचंड फायदा झाला.पण ही योजना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही,याकडे सनदी अधिकाऱ्यांनी महायुतीच्या नेत्यांचे लक्ष वेधले.त्यामुळे सरकारने आता या योजनेचे निकष अत्यंत कडक करण्यास सुरुवात केली आहे.जेणेकरून या योजनेतील लाभार्थी महिलांची आपोआप गळती सुरू होईल आणि झालेही अगदी तसेच,गेल्या महिन्याभरात सुमारे ९ लाख लाभार्थी महिलांचा पत्ता कट झाला.राज्यसरकारने या योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी इतर अनेक विभागाचा विकासनिधी महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवला.त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला.ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवणे म्हणजे राज्याला दिवाळखोरीच्या खाईत ढकलण्यासारखे आहे,याविषयी राज्याच्या विविध विभागाच्या सचिवांनी महायुतीच्या नेत्यांचे लक्ष वेधल्यानंतर सरकारने कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे.योजना बंद करणे,योग्य होणार नाही.त्याचा फटका महायुतीला बसू शकतो,त्यामुळे या योजनेतून लाभार्थ्यांची गळती टप्याटप्याने कशी सुरू होईल,यादृष्टीने सरकार आता कामाला लागले आहे.त्यासाठी या योजनेचे निकष बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.सरकारच्या या प्रयत्नाला चांगले यश मिळाले व अवघ्या दीड महिन्यात ९ लाख ” लाडक्या बहिणी,” या ” सावत्र बहिणी,” ठरल्या.येणाऱ्या काळात सध्या लाभार्थी असलेल्या २ लाख बहिणींची संख्या निम्म्यावर आणण्यासाठी सरकार अधिक जाचक अटी लादण्याच्या प्रयत्नात आहे.
