दीपक मोहिते,
सर्वच्या सर्व ४१ अनधिकृत इमारती जमिनदोस्त ; तेवीसशे कुटुंबाचे संसार रस्त्यावर….
नालासोपारा पूर्व भागातील सर्वच्या सर्व ४१ अनधिकृत इमारती महानगरपालिकेने जमिनदोस्त केल्या.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली.मात्र या कारवाईमुळे सुमारे तेवीसशे कुटुंबांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत.याला जबाबदार कोण ? या प्रश्नाच्या खोलात शिरूनही आपल्याला उत्तर सापडणार नाही.मात्र या प्रकरणामध्ये असलेली मोडस ऑपरेंडी आपण लक्षात घ्यायला हवी. भूमाफिया,अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिक,दलाल व अधिकारी,कसे संगनमताने गोरगरीब जनतेची फसवणूक करतात,हे दिसून आले आहे.ज्या जमिनीवर या अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या,ती जमीन शासकीय कामासाठी आरक्षित आहे.कुख्यात भूमाफिया सीताराम गुप्ता ( माजी नगरसेवक ) यांनी त्या जमिनीवर कब्जा करून
विविध अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिकांना विकल्या.त्यांनी त्या जमिनीवर या इमारती बांधल्या,खोल्या विकल्या व ते गाशा गुंडाळून पळून गेले.आज ही तेवीसशे कुटुंबे आपल्याला न्याय मिळावा,यासाठी दारोदार भटकत आहेत.पण त्यांना न्याय मिळेल,असे वाटत नाही.याचे कारण असं की आपली व्यवस्था ही पार सडली गेली आहे.वास्तविक न्यायालयाने या इमारती तोडण्याचा निकाल देताना, या प्रकरणातील मोडेस ऑपरेंडी लक्षात घेऊन संबधित असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देणे आवश्यक होते.कारण वसई तालुक्यातील हे पहिलेच प्रकरण नाही.यापूर्वीही अशी हजारो प्रकरणे गेल्या २५ वर्षात घडली आहेत.आजवर हजारो हेक्टर सरकारी,आदिवासी,
वनजमिनी अशाप्रकारे भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या व आजही ते सुरूच आहे.न्यायालयाने या प्रकरणातील भूमाफिया व चाळमाफियाना हुडकून काढण्याचे आदेश पोलिसांना द्यायला हवे होते.एक नगरसेवक सरकारी जमिनी लुटतो,पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही,हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे.ज्यावेळी ही लूट चालू होती,तेंव्हा अधिकारी काय करत होते ? ज्या व्यवसायिकांनी या जमिनीवर इमारती बांधल्या त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर आरक्षण असल्याचे नमूद असताना खरेदी-विक्री व्यवहार कसा झाला ? तसेच या इमारतींना वीज,पाणी व अन्य नागरी सुविधा कशा मिळाल्या ? या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे.आता न्यायालयात या प्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे,न्यायालयाने राज्य सरकारला बेघर झालेल्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचे काय ? असा सवाल विचारला आहे.पण यातून काही निष्पन्न होईल,असे
वाटत नाही.कारण,सरकार थातूर मातूर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रश्नाला बगल देईल.वास्तविक या इमारतीवर कारवाई सुरू होण्यापूर्वी पिडीत रहिवाश्यानी न्यायालयात आमच्या पुनर्वसनाचे काय ? अशा आशयाची याचिका दाखल केली असती तर न्यायालयानेही त्याचा विचार केला असता.पण आता सर्वच्या सर्व इमारती जमिनदोस्त झाल्यानंतर त्या बेघर झालेल्याना न्याय मिळेल,असे वाटत नाही.मात्र या घटनेनंतर निदान आता तरी लोकांनी जागा विकत घेताना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.कारण या तालुक्यात भुमाफिया व चाळमाफिया व त्यांना साथ देणाऱ्या महानगरपालिकेतील लांडग्याच्या टोळ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे.
