दीपक मोहिते,
महानगरपालिकेतील समुद्री चाचे,
वसई विरार मनपा अधिकाऱ्यानो ” लुटा,आपल्याच बापाचा माल आहे…”
वसई विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालय,विभागीय कार्यालये व प्रभाग समित्या मधील अधिकारी यांची ओळख लुटमार करणारे चाचे अशी झाली आहे.गेल्या चार वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत अनेक अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेची तिजोरी धुऊन पुसून साफ केली आहे.मनपाच्या सर्व विभागात ” लुटा,आपल्या बापाचा माल आहे,” या ब्रीदवाक्याची अंमलबजावणी जोरात सुरू आहे.
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या प्रभारी सहा.आयुक्ताची एक ऑडियो क्लिप सध्या समाजमाध्यमावर धुमाकूळ घालत आहे.या ऑडियोमध्ये हा प्रभारी सहा.आयुक्त एका अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिकासोबत बोलत आहे.त्याच्या या संभाषणात आयुक्त,उपायुक्त व अन्य अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण कसे देत असतात,त्याबदल्यात खंडणी कशी वसूल करतात,हे ऐकायला मिळते.
महानगरपालिकेच्या ज्या प्रभाग समिती क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असतात,त्या प्रभाग समितीमध्ये आपल्या विश्वासू शिलेदारांच्या नियुक्त्या वरील दोघे करत असतात.त्यानंतर त्या प्रभारी सहा.आयुक्तांने केवळ वसुलीचे काम करायचे असते व गोळा झालेली खंडणी या अधिकाऱ्यांच्या दानपेटीत टाकत राहायचे.या वसूल रकमेपैकी काही टक्के रक्कम त्यालाही मिळत असते.भले मग त्यांनी क्षेत्रातील विकासकामे केली नाहीत,तरी चालू शकते.प्रभाग समितीचे प्रभारी सहा.आयुक्त हे या अधिकाऱ्यांचे ” वसुली फंटर्स,” म्हणून ओळखले जातात.” गोळा करा आणि आम्हाला आणून द्या,” हे या वसुली टोळीचे ब्रीदवाक्य आहे.या अशा वसुलीच्या पैशातून एका प्रभारी सहा. आयुक्तांने तर वसई शहरात बिनधास्तपणे अनधिकृत बंगलाच बांधला.ज्याच्यावर अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण राखण्याची जबाबदारी आहे,तो स्वतः अनधिकृत बंगला बांधतो,अर्थात या प्रभारी सहा.आयुक्ताला राजकीय नेते व मनपाच्या वरिष्ठ अधिकारांचा राजाश्रय आहे.त्यामुळे त्यांच्या बंगल्याला साधा ओरखडा देखील आला नाही.असो सध्या ज्या प्रभारी सहा.आयुक्ताची ऑडियो क्लिप समाजमाध्यमावर धुमाकूळ घालत आहे,त्याच सहा.आयुक्ताची एक क्लिप पाच वर्षापूर्वी व्हायरल झाली होती.त्यामध्ये एक उपायुक्त वसुलीच्या पैश्यासाठी माझा जीव कसा खातोय,हे सविस्तर सांगत होता.ही क्लिप वायरल झाल्यानंतर त्या उपायुक्ताने त्याला काही महिने निलंबित केले होते.आज या महानगर पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी लावल्यास या वसुलीचे धागेदोरे थेट मंत्रालयाच्या नगरविकास खात्यापर्यंत पोहोचल्याचे आढळून येईल.पण चौकशी करणार कोण ? येथे तर ” कुंपणच शेत खातंय,” असो,हे असच चालायचं,
