दीपक मोहिते,
समान नागरी कायदा ; उत्तराखंड पहिले राज्य,
देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने उत्तराखंड राज्यसरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे.उत्तराखंड राज्याच्या भाजप सरकारने सदर कायदा लागू करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यातील नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे.त्यामुळे उत्तराखंड सरकार येत्या २६ जाने. पर्यंत राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करेल,अशी शक्यता आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी तसे संकेत दिले आहेत.
राज्यमंत्रीमंडळाने कायद्यातील ज्या नियमांना मंजुरी दिली आहे,त्यामध्ये सर्व जाती-धर्मातील नागरिकांची विवाह नोंदणी,घटस्फोट,वारसा हक्क,लिव्ह अँड रिलेशनशिप आदी नोंदणीविषयक बाबींचा समावेश आहे.हा कायदा राज्यात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना लागू होणार आहे.तसेच राज्यातील सर्व जाती-धर्मातील व्यक्तींना या कायद्यातील नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.आदिवासी समाज वगळता अन्य सर्व समाज या कायद्याखाली येणार आहेत.या कायद्यानुसार विवाहित दांपत्याला विवाहानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे,बंधनकारक आहे.तर लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे.घटस्फोट झाल्यानंतर मुलाचा ताबा निश्चित करण्यासाठी दोन्ही पालकांना आपली पालन योजना सादर करावी लागणार आहे.या योजनेची पडताळणी न्यायालयाकडून करण्यात येणार आहे.मात्र निर्णय घेताना मुलाची संमती घेणे आवश्यक आहे.तसेच घस्फोटाच्या निर्णयानंतर दांपत्याला १५ दिवसाच्या आत संबधित आयकर आयुक्तांकडून उत्पन्नाचा तपशील प्राप्त करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.उत्तराखंड राज्यात या कायद्याची अमलबाजवणी झाल्यानंतर त्याचे कसे पडसाद उमटतात,हे पाहिल्यानंतर केंद्र सरकार तो देशभरात लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
