दीपक मोहिते,
” विनाशाला आमंत्रण,”
राज्यसरकारच्या नव्या मद्यधोरणामुळे तरुणाई विनाशाच्या वाटेवर,
आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात विविध योजना कार्यान्वित केल्या.या सर्व योजना सवंग लोकप्रियतेच्या असून त्यावर सरकारने आजवर हजारो कोटी रु.ची उधळपट्टी केली.या उधळपट्टीमुळे राज्याच्या तिजोरीत आता खडखडाट निर्माण झाला आहे.महसुली खर्चात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे सध्या राज्याचे आर्थिक गणित पार कोलमडले आहे.ही घडी पूर्ववत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार विविध स्तरावर प्रयत्नाला लागले आहेत.त्यासाठी त्यांचे सरकार राज्याच्या मद्य धोरणात लवकरच बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार आता १९७२ पासून बंद असलेले दारूचे परवाने मुक्त हस्ते वाटप करणार आहे.राज्यात सध्या विदेशी दारूचे सतराशे,तर देशी दारूचे तीन हजार पाचशे परवाने आहेत.नव्या मद्य धोरणामुळे हे परवाने लाखोच्या घरात जातील,असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.या परवाने विक्रीतून सरकारला शंभर कोटींचा महसूल मिळणार आहे.सध्या केवळ एक कोटीचा महसूल मिळतो.महायुतीचे सरकारने सत्तेत आल्या आल्या महसूल वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.लाडक्या बहिणींना आर्थिक मदत देण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यात राज्याचे हजारो कोटी रू.खर्ची पडले.त्यासाठी सरकारने विविध विभागाचा निधी,महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवला.त्यामुळे आज अनेक विभागाकडे विकासकामांसाठी निधी नाही.आर्थिक निधी अभावी विकासकामे रखडली तर कालांतराने आपल्या सरकार विरोधात रोष निर्माण होईल,हे लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने आर्थिक स्त्रोत वाढवण्याचे ठरवले आहे.मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याचे ” सामाजिक आरोग्य,” बिघडण्याची शक्यता आहे.दारुविक्रीचे परवाने वाढल्यास राज्यात दारूचा पुर वाहण्याची शक्यता आहे.तसेच नवीन मद्य धोरणामुळे तरुणाई विनाशाच्या खाईत जातील,अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.तसेच मॉल,शॉपिंग सेंटर व किराणा दुकानात मद्य उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने प्रस्ताव तयार केले आहेत.यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच उत्पादक शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.त्या बैठकीत अनेक अधिकाऱ्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाय सुचवले.त्यामध्ये नव्याने मद्य परवाने देणे व ड्राय डेची संख्या कमी करणे,अशा दोन प्रस्तावाचा समावेश आहे.काल सरकारने नव्या मद्य धोरणाच्या अनुषंगाने काही ठराविक दिवशी पहाटे पाच वाजेपर्यंत हॉटेल्स व मद्यविक्री सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.दरम्यान शासनाचे नवे मद्यधोरण विनाशाला आमंत्रण देणारे ठरणार असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
