दिपक मोहिते,
सूर्यातीर,
विकासाच्या नावाखाली सुरु असलेली वृक्षतोड व हवेतील प्रदूषण रोखा,
दरवर्षी पडणारा अवकाळी पाऊस व माघारी फिरणाऱ्या परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाला तोंड द्यावे लागते.यंदाही परतीच्या पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला.त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्ग चिंतेत सापडला आहे.गेली अनेक वर्षे हे दुष्टचक्र अविरतपणे सुरू आहे.मात्र सरकार अवकाळी व परतीचा पाऊस,या दोन ज्वलंत विषयावर संशोधन व उपाययोजना करण्याबाबत कायम उदासीन राहिले.दरवर्षी हमखास येणाऱ्या या नैसर्गिक आपत्तीच्या मुळाशी विस्कळीत पर्यावरण,हे एकमेव कारण आहे.भरमसाठ होणारी वृक्षकत्तल व जल/हवेतील प्रदूषण रोखण्याबाबत सरकार प्रचंड उदासीन असल्यामुळे निसर्गाचे ऋतुचक्र पार लयाला गेले आहे.त्याचे परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.या महिन्यात राज्याच्या अनेक भागात परतीच्या पावसाने कृषिक्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.कापूस व सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडून पडले आहे.या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन किंवा पीक विमा योजनेचा फायदा देऊनही हा पिडीत शेतकरी पुन्हा उभा राहील,अशी स्थिती नाही.वर्षानुवर्षे हे असेच चालत आले आहे.कर्जमाफी,नुकसान भरपाई व पीक विमा इ.उपाययोजना या तात्पुरत्या मलमपट्ट्या आहेत.निसर्गाचे ऋतुचक्र का बिघडत चालले आहे,या विषयाच्या खोलात जाऊन सरकारने यामागची कारणे शोधण्याची गरज आहे.सरकार त्यादृष्टीने पावले उचलत नाही.त्यामुळे राज्यातील कृषिक्षेत्र आता लयाला जाण्याची भिती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
जस जसे आपण एकविसाव्या शतकाकडे जाऊ लागलो,तसे काळाच्या ओघात आपण खुप काही गमावत चाललो आहोत.वृक्षांची बेसुमार कत्तल,डोंगर पोखरून होत असलेला मातीउपसा,खाडीकिनारी होणारा रेतीउपसा,समुद्रकिनारी होणारे विनाशकारी प्रकल्प,समुद्रातील प्रदूषण व डोंगरावर बांधण्यात येणारी अनधिकृत बांधकामे,अशा विविध कारणामुळे निसर्गाचे चक्र विस्कळीत झाले आहे.वास्तविक हे सारे गैरप्रकार रोखणे,हे सरकारचे कर्तव्य ठरते.पण सरकार ते न करता विकासाच्या नावाखाली जल,जमीन व जंगल लुटणाऱ्यांना संरक्षण देण्यात धन्यता मानत आहे.
बदल हा निसर्गाचा नियम आहे,हे जरी खरे असले तरी निसर्गाला उध्वस्त करुन विकासाचा अट्टाहास,हा मानवजातीला विनाशाकडे नेणारा आहे.आजवर ग्लोबल वार्मिंगवर खुप काही बोलले व लिहिले गेले,परंतु त्यामधून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही.प्रत्यक्षात विकासाच्या नावावर जल,जमीन व जंगल या तिन्ही नैसर्गिक संपत्तीची अक्षरश: लूट झाली व आजही ती सुरूच आहे.जोवर या गैरप्रकारावर नियंत्रण आणण्याची सरकारची मानसिकता तयार होत नाही,तोवर ग्लोबल वॉर्मिंगवर कितीही आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर परिषदा घेण्यात आल्या तरी त्या निष्फळच ठरणार आहेत.ग्लोबल वॉर्मिंगची सर्वसामान्यजनाना भिती दाखवायची व दुसरीकडे बड्या उद्योगाना वृक्षसंपदाची लयलुट करण्यासाठी मुक्तद्वार द्यायचे,असा जो दुटप्पीपणा आजवरच्या प्रत्येक सरकारने केला,तो थांबायला हवा.उत्तरांचल,हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़ व झारखंड,या राज्यात गेल्या काही वर्षात नैसर्गिक संपत्तीची जी लूट झाली,त्याचे परिणाम तेथील स्थानिकाना भोगावे लागत आहेत.त्यामुळे सरकारने आता ग्लोबल वॉर्मिंगची भिती दाखवून गेली अनेक वर्षे सुरु ठेवलेला तमाशा बंद करावा.जंगलतोड,
समुद्रात व हवेतील प्रदूषण या ज्वलंतप्रश्नी सरकार जोवर कठोर भूमिका स्विकारत नाही,तोवर आपल्या कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस येतील,असे वाटत नाही.
