दीपक मोहिते,
” घडलंय बिघडलंय,”
दुष्काळ ; देवाभाऊचे सरकार गोकुळच्या निवडणूकीत मग्न,
राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची दाहकता जाणवू लागली आहे.मराठवाड़ा व विदर्भ विभागाला सर्वाधिक झळ बसली असून येथील शेतकरीवर्ग हवालदिल झाला आहे.काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने मदत म्हणून प्रत्येकी ५ हजार रु. देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र झारीतील शुक्राचार्य विविध कारणे सांगत शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत आहेत. वास्तविक सरकारने केवळ ५ हजार रु. ची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा चालवली आहे.दुष्काळाची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी सरकारकडून फारसे प्रयत्न होत नसल्यामुळे गावागावात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जलयुक्त शिवार, हर घर नल,योजनांवर हजारो कोटी रु.खर्ची पडले,परंतु शिवारे जलमय होऊ शकली नाहीत.
मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळाचे वास्तव लक्षात घेता या दोन्ही विभागात सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना करायला हव्यात, पण आपले सरकार दरवर्षी येणाऱ्या अस्मानी संकटाकडे कायम दुर्लक्ष करत आले आहे. त्यामुळे कृषीक्षेत्राचे होत्याचे नव्हते झालेच आहे, सध्या भागात प्यायला साधे पाणीही नाही. गावागावातील विहिरी कोरड्याठाक पडल्या आहेत.आपल्या जनावरासाठी चारा कुठून आणायचा ? अशा विवंचनेत शेतकरीवर्ग सापडला आहे. साडेपाच महिन्याच्या या काळात पुढे काय ? प्रश्नाचे उत्तर शोधणे सध्या तरी फार कठीण आहे.दुसरीकडे सरकार मात्र निवडणुकीच्या कामात मग्न आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या जीवापेक्षा निवडणुका महत्वाच्या वाटत आहे.शेताच्या बांधावर जाऊन आम्ही मदत करू, अशी घोषणा करणारे सरकार आज राजकीय बुद्धिबळाच्या खेळात रमले आहे. शेतकरी जगला काय किंवा मेला काय ? याच्याशी देवाभाऊच्या सरकारला काही देणेघेणे नाही.
१९६५ ते १९७५ दरम्यान पडलेल्या दुष्काळामुळे त्यावेळी सरकारच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या.तीच स्थिती आता पुन्हा निर्माण झाली आहे.सुमारे ३०५ तालुके दुष्काळगस्त असून,टैंकरद्वारे पाणीपुरवठा,शेतकऱ्यांची वीजबिले व विद्यार्थ्यांच्या फिमध्ये सवलत,गुराना चारा उपलब्ध करणे इ.उपायोजना करण्याचे या सरकारने जाहीर केले आहे, पण प्रत्यक्षात ही सर्व मदत कागदावरच आहे. सरकारने उपाययोजना जाहीर केल्या,पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी नाही.त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता कमी होऊ शकली नाही. केंद्र सरकारनेही या ज्वलंत विषयी ” नरो वा कुंजरो वा, ” अशी भूमिका स्विकारली आहे.केंद्राने राज्य सरकारला भरीव आर्थिक सहाय्य देण्याची गरज आहे.पण तसे आजवर झाले नाही. तसेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात विरोधी पक्षानेही याचे राजकारण करता कामा नये. निसर्गाने लादलेल्या या अस्मानी संकटाला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार व विरोधक या दोघानी एकमेकांचे हात हातात घेवून काम करणे आवश्यक ठरते.पण दुर्देवाने आपल्या राज्यात दुष्काळाच्या संकटाचे सत्ताधारी व विरोधक हे दोघेही हत्यारासारखे उपयोग करत असतात.
