दीपक मोहिते,
अस्तित्वाची लढाई,
२२ सप्टें. नंतर होणाऱ्या सुनावण्यानंतर चित्र स्पष्ट होणार,
धनुष्यबाण व शिवसेना नावाचा वाद आता अंतिम टप्यात आला आहे. तीन वर्षांपूर्वी १७ फेब्रु. २०२३ रोजी केंद्रीय निवडणुक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना मान्यता देत नांव व चिन्ह दिले होते. त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
३० जून २०२६ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना, यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरु आहे. या खटल्याचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. आता पुढील सुनावणी २२ सप्टें. २०२६ रोजी होणार आहे. कौल यांच्या युक्तिवादापूर्वी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादात मूळ पक्षात फूट पडली नसून, फक्त विधिमंडळ पक्ष फुटला असा दावा केला. २०१८ ची पक्षघटना खरी असून पक्षप्रमुख पद हे वैध आहे, अशी बाजू मांडली. त्यावेळी खंडपिठाने आयोगाकडून खुलासा मागितला.त्यानंतर पुन्हा झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे खोडून काढत २०१८ ची पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती. १९९९ ची घटनाच अधिकृत घटना असल्याचा दावा केला. पक्षात निवडणुकाऐवजी ” तदर्थ, ” नियुक्त्या झाल्या. पक्षांतर्गत लोकशाही नव्हती. २०१९ च्या विधानसभेत एकूण ५५ आमदारापैकी शिंदे गटाकडे ४० आमदार ( ७६ % मते ) तर ठाकरे गटाकडे १५ आमदार ( २३.०५ % ) होते. त्यामुळे ” विधिमंडळ बहुमत, ” हा निकष योग्य ठरतो, याकडे कौल यांनी खंडपिठाचे लक्ष वेधले. कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना ठरवण्याचा अधिकार आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपिठाने अजुन अंतिम आदेश दिलेला नाही. पण न्यायालयात मांडण्यात आलेली मते, दोन्ही बाजूनी झालेले दावे / प्रतिदावे व न्यायालयाच्या टिप्पण्यावरून असे चित्र निर्माण झाले आहे.
१ ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने आयोगाला थेट प्रश्न विचारला कि ” धनुष्यबाण हे चिन्ह दोन्ही गटांना नाकारून तटस्थ चिन्ह का दिले नाही ?
२ ) दोन्ही गटांनी बाळासाहेबांच्या नावावर नव्हे, तर स्वतःच्या बळावर लढावे, अशी टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली. खंडपिठाच्या या निरीक्षणानंतर न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या २०२३ च्या निर्णय प्रक्रियेवर समाधानी नाही.हे स्पष्ट होत आहे. व्यवहारामध्ये सध्या शिंदे गटाचे पारडे जड असल्याचे जाणवते, कारण पक्षाचे नांव व चिन्ह त्यांच्याकडे आहे आणि आमदार / खासदार संख्यांबळाचा निकष निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरला आहे. मात्र कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे ठाकरे गटाला थोडी आशा निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना नवीन चिन्ह दिले तर तो ठाकरे गटासाठी नैतिक विजय ठरू शकतो. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास या खटल्याचा निकाल २२ सप्टें. नंतरच्या सुनावण्यामध्ये स्पष्ट होणार आहे. सध्या शिंदे गटाकडे चिन्ह आहे, पण न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे ठाकरे गटाची बाजू चांगलीच चर्चेत आली आहे.
