दीपक मोहिते
मुंढवा जमीन घोटाळा ; पार्थ पवार यांना अडकवण्यासाठी राजकीय शक्ती सक्रिय,
काल एका बातमीने राज्यातील जनतेचे चांगलेच लक्ष वेधून घेतले. पुणे जिल्ह्यातील मुंढवा जमीन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन दिवसापूर्वी या जमीन घोटाळ्यात कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार यांचे नांव समोर आले असताना त्यांना आरोपी का केले नाही ? ते प्रभावशाली नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव असल्यामुळे त्यांचे नांव वगळले का ? असा प्रश्न विचारत पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. आता या प्रकरणी येत्या २८ सप्टें. रोजी पुढील सुनावणी आहे.
पुणे मुंढवा सर्व्हे क्र. ८८ येथे सुमारे ४२ एकर जमीन आहे. ही जमीन महार वतनाची जमीन आहे. सन १९५५ मध्ये सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली, त्यानंतर १९७३ पासून ही जमीन केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, ला १ रु. वार्षिक भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. हा भाडेपट्टा सन २०३८ पर्यंत आहे. या जमिनीची बाजार किंमत १८०० कोटी इतकी आहे. या जमिनीच्या व्यवहारावर एक नजर टाकल्यास राजकारणी मंडळी, सरकारी जमिनीचा कसा फडशा पाडतात,हे या व्यवहारावरून अनुभवायला मिळते. शीतल तेजवानी या महिला मध्यस्थाने मूळ वतनदाराच्या वंशजाकडून २००६ मध्ये कुलमुखत्यारपत्र ( पॉवर ऑफ ऍटॉर्नी ) घेतले. त्यानंतर ३० डिसें. २०२४ रोजी शीतल तेजवानी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ११ हजार रु. भरून जमिनीचा मालकी हक्क मिळवला. २० मे २०२५ रोजी त्यांनी ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीला अवघ्या ३०० कोटी रु. विकली. रेडीरेकनर नुसार या जमिनीची किंमत ३६५ कोटी इतकी होती.ज्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीला ही जमीन विकण्यात आली, त्यामध्ये पार्थ पवार यांचा ९९ % तर दिग्विजय पाटील यांचा १ % वाटा आहे. या व्यवहारात केवळ ५०० रु. मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. तसेच आयटी पार्कचे कारण दाखवून २१ कोटी रु. चे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय जाधव यांनी प्रचंड मेहनत घेत या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे बाहेर काढली. त्यानंतर राज्यात सर्वत्र ओरड झाली. विरोधकांनी टीका केल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ” हा व्यवहार आपण रद्द करत, ” असल्याचे जाहीर केले. पण, हा व्यवहार केवळ सिव्हिल कोर्टातच रद्द होऊ शकतो. त्याच सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने १७ फेब्रु. २०२६ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आपला अहवाल दिला. या अहवालात पार्थ पवार याच्या नांवे किंवा खरेदीखतावर त्यांची सही नाही म्हणून त्यांना थेट जबाबदार धरता येत नाही, म्हणून त्यांना क्लीन चिट व अन्य दोन अधिकाऱ्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आल्याचे म्हंटले आहे. त्यानंतर या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले व दुय्यम निबंधक व रविंद्र तारू या दोघांना निलंबित करण्यात आले. दरम्यान मुद्रांक शुल्क विभागाच्या तक्रारीवरून बावधन पोलिसांनी शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील व रविंद्र तारू या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी पार्थ पवार ९९ % भागीदार असताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही व १ % भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांच्यावर बावधन पोलीस गुन्हा दाखल करतात,या विसंगतीवर न्यायालयाने बोट ठेवत पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकंदरीत या सर्व घडामोडीवरून एक प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे पार्थ पवार यांना अडकवण्यासाठी काही राजकीय शक्ती सध्या सक्रिय झाल्या आहेत. या राजकीय शक्ती कोण आहेत, हे महाराष्ट्राला सांगायला नको.
