दीपक मोहिते,
गेल्या ४० दिवसापासून राज्यातला पाऊस गायब, भविष्यात अस्मानी संकट,
गेल्या चाळीस दिवसापासून राज्यातील पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी फेब्रु. महिन्यापासून राज्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार आहे. हवामान विभाग व हवामान विषयक तज्ञ या सगळ्यांचे अंदाज खोटे ठरवत पावसाने वाकुल्या दाखवल्या आहेत. जुलैच्या सुरुवातीला पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी भराभर शेतीची कामे उरकली, पण आगामी काळातील रब्बी हंगामाचे काय ? याविषयी सरकारी पातळीवर कोणीही बोलायला तयार नाही.
ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करण्यासंदर्भात सरकारचे दिशाहीन धोरण हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवणारे ठरले आहे. डोंगरमाथ्यावरुन प्रचंड प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी अडवणे, लहान धरणे विकसित करणे, नवीन धरणे उभारणे व गाव तेथे बंधारा इ.कामे मार्गी लावण्याकडे सरकारने लक्ष दिले असते, तर ग्रामीण भाग नक्कीच सुजलाम-सुफलाम् होवू शकला असता. परंतु तुमच्या-आमच्या दुर्दैवाने आपले राज्यकर्ते हेच नाकर्ते निघाले.त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील जनतेला पाणीटंचाईच्या अस्मानी संकटाला तोंड द्यावे लागते. राज्यात काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता सर्वत्र बऱ्यापैकी पाऊस होतो. मात्र अनेक जिल्हे मात्र दरवर्षी दुष्काळात होरपळत असतात. वर्षानुवर्षे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवुन बंधारे बांधले असते तर ग्रामीण भागातील कृषीक्षेत्र कमी झाले नसते. गेल्या ८० वर्षात शेतीसिंचनासाठी अनेक योजना कार्यान्वीत करण्यात आल्या, परंतु त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्यामुळे कृषीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत गेले. आज मराठवाड़ा-विदर्भ जिल्ह्यात नापिकीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.अशा बिकट परीस्थितीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही, नदीजोड़ प्रकल्प व पाणी अडवा, बंधारे उभारा अशा महत्वाकांक्षी योजनावर केंद्र व राज्य सरकार यानी लक्ष केंद्रित करणे, ही काळाची गरज आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला बचत गट निर्माण करुन महिलांचे सक्षमीकरण करण्यात आले. त्याच धर्तीवर गावागावात ” पाणी बचतगट,” निर्माण करुन “जलसंचय,” करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात दरवर्षी चांगला पाऊस होवुनही महिलांना पाण्यासाठी चार ते पाच कि.मी.पायपीट करावी लागते. हे सरकारचे दारुण अपयश आहे. भाजप सरकारने दोन वर्षापुर्वी सुरु केलेल्या जलस्वराज्य योजनेचे लेखापरीक्षण केल्यास ग्रामीण भागातील भयानक वास्तव समोर येईल.
तसेच जलजीवन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जे काही गैरप्रकार झाले, त्यावरून सरकार या ज्वलंत समस्येबाबत किती संवेदनशील आहे, हे लक्षात येते. ग्रामीण भागातील या महत्वाच्या प्रश्नाकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करते,व अशा योजनांचा नोकरशाही कसा बट्याबोळ करते,ते ही लोकासमोर येईल, त्यासाठी सरकारने राज्याच्या पाणीटंचाई संदर्भात श्वेतपत्रिका काढणे गरजेचे आहे.*
