दीपक मोहिते,
कर्जमाफीने शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही, तर तो अधिक कर्जबाजारी होत असतो,
दर दोन वर्षाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर येत असतो. विरोधक व सत्ताधारी या प्रश्नावरून एकमेकांचे कायम गळे आवळत असतात. पण, या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले का ? त्यांच्या राहणीमानात काही बदल झाला का ? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ” नाही,” असेच मिळते.
ही कर्जमाफी म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असून मूळ समस्या पूर्णपणे सुटू शकत नाही. आजवर सातवेळा कर्जमाफी करण्यात आली. आता सरकार आठवी कर्जमाफी करण्याच्या तयारीत आहे. शाश्वत शेती आणि कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती, यासाठी दूरगामी रचनात्मक बदल करणे, अनिवार्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्न व समस्या, तो राहत असलेल्या भागातील वातावरणाचा अभ्यास, त्याची आर्थिक गरज, त्याच्या उत्पादीत शेतमालाला हमीभाव व त्याचे कौटुंबिक जीवन, आदीची पाहणी व अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पण, ते न करता आपले सरकार तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात धन्यता मानत आली आहे. सातवेळा कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का नाहीत ? आजही त्याच्या नशिबी उपेक्षित जीवन जगण्याची पाळी का येते ? या दोन प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न आजवर एकाही सरकारने केला नाही.सत्तेत व विरोधात असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने कर्जमाफी या विषयाचा वापर केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी केला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आजही आत्महत्या करतोय. आपल्या राज्यात दर तासाला ४० शेतकरी आत्महत्या करतात,असा अहवाल एका स्वयंसेवी संस्थाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.त्याचा सरकारने डोळसपणे अभ्यास करायला हवा. या व्यवसायात दलाल, मुजोर अधिकारी, पीक विमा कंपन्याची घुसखोरी व त्यांचे नको ते प्रताप, शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहेत.त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपले मायबाप सरकार ” साप,साप म्हणून भुई धोपटण्यात,” मश्गुल आहे.
कर्जमाफीमुळे सातबारा कोरा होता, पण तो तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा नव्याने पीक कर्ज घेतले तर पुन्हा सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोझा चढतो, याचा अर्थ असा की सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करत नाही, तर त्याना कायम कर्जबाजारी करत असते.
