दीपक मोहिते,
” त्या अडीच हजार बाधित कुटुंबाना लवकरात लवकर दिलासा द्या, त्यांची फसवणूक होता कामा नये,”
सुरू असलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे आ.राजन नाईक यांनी आपल्या मतदारसंघातील ४१ अनधिकृत इमारतीच्या तोडक कारवाई संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला.त्यांनी हा ज्वलंत प्रश्न उपस्थित करताना,सुमारे अडीच हजार बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन व्हायला हवे,अशी आग्रही मागणी केली.पण त्यांच्या या मागणीसंदर्भात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जे उत्तर दिले,ते वेळ मारून नेणारे होते.ते आपल्या उत्तरात म्हणाले,या प्रकरणी शासनाला विशेष धोरण ठरवावे लागेल.त्यांच्या या उत्तराने आ.नाईक यांचे समाधान झाले की नाही,हे कळायला मार्ग नाही.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे,या प्रकरणी बाधित नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आमचे पुनर्वसन करावे,अशी मागणी केली आहे.त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला या लोकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात काय करता येईल,याबाबत आपले म्हणणे सादर करा,असे आदेश दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.काल अधिवेशनात आ.राजन नाईक यांनी आपले म्हणणे मांडताना कल्याण – डोंबिवली भागातील ६५ अनधिकृत इमारतीबाबत राज्य सरकारने जे धोरण ठरवले आहे,तोच निकष त्यांनी नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींना लावून सरकारने या अडीच हजार कुटुंबाना दिलासा मिळवून द्यावा,असे म्हंटलं आहे.पण उदय सामंत यांनी याविषयी जे उत्तर दिले,ते संभ्रम निर्माण करणारे होते.आपल्या उत्तरात ते म्हणतात,या प्रश्नी नव्याने धोरण ठरवावे लागणार आहे.त्यासाठी महसूल,महानगरपालिका, म्हाडा व अन्य घटकासमवेत बैठक घेऊन निश्चित धोरण ठरवावे लागणार आहे.कल्याण – डोंबिवली परिसरातील ६५ अनधिकृत इमारतीबाबत अशी कोणतीही बैठक न होता,निश्चित धोरण ठरवले नसताना त्यांना त्वरित न्याय मिळू शकतो,तर या अडीच हजार कुटुंबाना तसा दिलासा का मिळू शकत नाही.वास्तविक तालुक्यात म्हाडाच्या हजाराहून अधिक सदनिका ग्राहका अभावी धूळ खात पडल्या आहेत.सरकार या म्हाडा वसाहतीमधील इमारतीमध्ये त्यांचे पुनर्वसुन का करत नाही,हा खरा प्रश्न आहे.कल्याण-डोंबिवली भागातील नागरिकाना दिलासा मिळू शकतो,तो नालासोपारावासीयांना का मिळू शकत नाही,हा खरा प्रश्न आहे.
