दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
मतांवर डोळा ठेवून सुरु केलेल्या योजना आता गटांगळ्या खाऊ लागल्या…
सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक योजनापैकी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना व मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना,या दोन्ही योजना सध्या थांबवण्यात आल्या आहेत.तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस हे लाडकी बहीण योजनेतही दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहेत.या सर्व घडामोडीमागे या सर्व आकर्षक योजनावर होणारा अमाप खर्च व त्याचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा प्रचंड ताण हेच एकमेव कारण असल्याचे दिसून आले आहे.मुख्यमंत्री वयोश्री योजना व मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेत सध्या नवीन लाभार्थींना अर्ज करता येणार नाही.यापूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत यापूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व लाभार्थी गेल्या काही महिन्यापासून लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार लक्षात घेऊन काही योजना गुंडाळल्या जातील,असे सांगण्यात येत होते.त्यापैकी या दोन योजना आहेत.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ( लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रु. असणाऱ्या ) भारतातील ७३ तर राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घडवणे,असा सरकारचा उद्देश होता.या योजनेचा शासन निर्णय १४ जुलै २०२४ रोजी निघाला व त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला शासनाकडून ३० हजार रु.चा खर्च दिला जातो.मात्र,ज्यांचे वय सध्या ६५ ते ७० वर्षांपर्यंत झाले आहेत,असे हजारो ज्येष्ठ नागरिक अजूनही तीर्थ दर्शनाच्या प्रतिक्षेतच आहे.
दुसरीकडे ३१ डिसे.२०२३ रोजी ६५ वर्षे झालेल्या वृद्धांना चालणे,पाहणे व ऐकण्यासाठी उपकरणे घेता यावी,म्हणून तत्कालीन सरकारने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू केली होती.५ फेब्रु.२०२४ रोजी या योजनेचा शासन निर्णय निघाला,लाखो वृद्धांनी अर्ज देखील केले.मात्र,त्या सर्वांना अजूनही सरकारकडून तीन हजार रु. मिळालेले नाहीत.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेमधून यापूर्वी राज्याच्या एका जिल्ह्यातील सुमारे चौदाशे वृद्धानी ऑनलाइन नोंदणी केली होती.त्यापैकी ८०० जणानाच तीर्थदर्शन झाले आहे.याशिवाय मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतील काही मूठभर लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ३ हजार रु.मिळाले असून उर्वरित लाखो वृद्ध प्रतिक्षेत आहेत.पण आता या दोन्ही योजना स्थगित झाल्यामुळे सर्वत्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १,५०० रु. देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला.ही योजना १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आली.या योजनेतर्गत लाडक्या बहिणींना ( ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबे ) एका वर्षात ३ गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही सरकारने जाहीर केली होती.
त्यानुसार गॅस सिलिंडर खरेदी केल्यावर सरकारकडून त्या लाडक्या बहिणींना वर्षाला ३ सिलिंडरची रक्कम देण्यात येणार आहे,पण ही योजना कितपत टिकेल, याविषयी शासनस्तरावर साशंकता आहे.सध्या केंद्राच्या उज्ज्वला गॅस योजनेचेच अंशदान महिलांना मिळत असून मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ अनेक महिलांना अद्याप मिळालेला नाही.
दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेत लवकरच दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.या योजनेतील बोगस लाभार्थी व दोन वेळा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ९ लाख लाभार्थ्यांना या योजनेतून हद्दपार करण्यासाठी राज्यसरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.लोकांच्या मतांवर डोळा ठेवून सरकारने सुरु केलेल्या खर्चिक योजनाना सरकार धिम्यागतीने कात्री लावत आहे.
