दीपक मोहिते,
राज्यात नक्की काय चाललंय ?
महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा २०२४ ; सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी करणारा नसावा,
राज्याच्या विधिमंडळ सचिवालयाने विधानसभा क्र.३३ विधेयक संदर्भात सर्वसामान्य जनता,विधिमंडळाचे माजी सदस्य,सामाजिक संघटना,संस्था,यांच्याकडून सूचना व सुधारणा संदर्भात अभिप्राय मागवले आहेत.गेल्या ११ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन महायुतीच्या सरकारने ” महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४,” आणले होते.बेकायदेशीर कृत्यांचा अत्यंत प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी व अन्य कारणासाठी हे विधेयक आणल्याचे सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.या विधेयकाचा मुख्य हा उद्देश शहरी भागातील नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करणे,असा आहे.पण या विधेयकाचा गैरवापर होईल,अशी भिती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केल्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आला होता.या संदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने आता १ एप्रिल २०२५ पर्यंत सूचना व मते कळवण्याचे आवाहन विविध दैनिकात दिलेल्या जाहिरातींमधून केले आहे.दरम्यान या विधेयकावर विचार करण्यासाठी सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली आहे,या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत.
हे जन सुरक्षा विधेयक नेमके काय आहे ? हे पाहणे व त्यामध्ये असलेल्या सर्वात महत्वाच्या कलमाचा अभ्यास करणे,आवश्यक आहे.हिंसाचार,विध्वंसक कृतीमध्ये किंवा लोकांमध्ये भिती व दहशत निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतीमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणे,अग्निशस्त्रे,स्फोटके किंवा अन्य साधनांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा प्रोत्साहन देणारे किंवा रस्ते,रेल्वे,हवाई व जल या मार्गे होणाऱ्या दळणवळणामध्ये अडथळे आणणारे याना प्रतिबंध करणे,असा मुख्य उद्देश आहे.त्यामुळे संप व आंदोलन करण्याच्या आपल्या अधिकारावर गदा येईल,अशी भिती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
तर शहरी भागात फोफावत चाललेल्या नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. छत्तीसगड,ओडिशा,
तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यात नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी त्यांचा स्वतःचा विशेष कायदा आहे.तसा तो आपल्या राज्यात असावा,अशी मागणी झाल्यामुळे हे विधेयक आणावे लागले,असा दावा आपले राज्य सरकार करत आहे.आपल्या राज्यात असा विशेष कायदा नसल्यामुळे सुरक्षेला धोकादायक ठरणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती विरोधात कारवाई करताना राज्याच्या पोलिसांना युएपीए,टाडा किंवा पोटा सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो आणि या कायद्याचा वापर करण्यासाठी राज्यसरकारला केंद्र सरकारकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.त्यामुळे नक्षलवाद्यांविरोधात प्रभावी करता येत नाही,असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र या कायद्याचा पोलिसांकडून गैरवापर होईल,अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.कारण यापूर्वी आपल्या राज्यात टाडा या कायद्याचा गैरवापर झाला होता.या नव्या कायद्याचा वापर विरोधी पक्ष व कामगार संघटनेच्या नेत्याविरोधात होईल,अशी भिती व्यक्त होत आहे.या कायद्यामुळे संप,आंदोलने व निदर्शने करणे,या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कावर गदा येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.या विधेयकातील ” बेकायदेशीर कृत्ये,” या शब्दाची व्याख्या करताना सरकारने विशेष खबरदारी घेणे गरजेचे आहे,कारण या दोन शब्दाने सरकारी यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.यातून पोलिसराज निर्माण होणार नाही,याविषयी सरकारने काळजी घ्यायला हवी.पण सध्याचे फडणवीस यांचे सरकार ज्या पद्धतीने कारभार करत आहे,तो पाहता या कायद्याच्या आडून सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबीच होईल,असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
