दीपक मोहिते,
पालघर जिल्ह्यात विमानतळ : विकासाच्या लाटेत स्थानिक भूमिपुत्र उध्वस्त होता कामा नये…
दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.त्यामध्ये मुंबई व आसपासच्या महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात एकूण तीन विमानतळे असतील,या घोषणेचा समावेश होता.हे नवीन विमानतळ पालघर जिल्ह्यात वाढवण पंचक्रोशीत उभारण्यात येणार आहे.या भागात उभारण्यात येणाऱ्या महाकाय आधुनिक बंदराच्या पार्श्वभूमीवर बुलेट ट्रेन व आता विमानतळ उभारण्यात येत आहे.बंदर,बुलेट ट्रेन व आता नव्याने होऊ घातलेले विमानतळ,या तीन विकासकामांमुळे पालघर जिल्ह्याला वेगळी झळाळी येणार आहे.उद्योगधंद्याला चालना मिळून या उपप्रदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.केंद्र सरकारचे हे निर्णय स्तुत्य असले तरी या प्रक्रियेत स्थानिक भूमीपुत्र विकासाच्या लाटेत टिकेल का ? हा खरा प्रश्न आहे.
प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या जमिनी सरकारने भरमसाठ भाव देऊन खरेदी केल्या,लोकांच्या हाती भल्यामोठ्या रकमा पडल्या.पण भावी काळात त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन काय ? जमिनी,शेती व राहती घरे गेल्यानंतर त्यांनी जगायचं कसं ? आजच्या घडीला या दोन प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत.वाढवण बंदर व नव्याने होणाऱ्या विमानतळ,या दोन प्रकल्पात सरकार स्थानिक भूमीपुत्रांच्या मुलाबाळांना सामावून घेणार की परप्रांतीय कंत्राटदारांना पाचारण करणार,हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.यापूर्वी तारापूर अणू ऊर्जा प्रकल्पात परप्रांतीय मजुरांना सरकारकडून झुकते माप दिले गेले.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत.त्यामुळे सरकारने याविषयी विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे.गेल्या ७५ वर्षात एकाही सरकारने तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील या प्रदेशाच्या विकासाकडे कधीही लक्ष दिले नाही.जिल्ह्याच्या विकासासाठी आलेला निधी हा जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील शहरे व ग्रामीण परिसराच्या विकासासाठी वापरला गेला.त्यामुळे समुद्रकिनारी असलेला प्रदेश हा विकासाच्या बाबतीत कायम मागासलेला राहीला.२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस सरकारने बासनात गुंडाळलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची वेगाने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.भागातील स्थानिक भूमीपुत्रांचा उदरनिर्वाह मासेमारी,बागायती व शेती या पारंपारिक व्यवसायावर अवलंबून असल्यामुळे प्रारंभी या प्रकल्पाना कडाडून विरोध झाला.पण केंद्र सरकारने स्थानिकांच्या जमिनी खरेदी करताना दामदुप्पट भाव दिला व लोकांकडून होणाऱ्या विरोधाचा सूर क्षीण होत गेला.बुलेट ट्रेन व विमानतळ या दोन्ही प्रकल्पाचा स्थानिक भूमिपुत्रांना थेट फायदा होणार नसला तरी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण होणारा रोजगार,त्यांचे आयुष्य बदलून टाकणारा असेल.पण सरकारने आपल्या वागण्यात स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय व आपल्या कामात पारदर्शकता या दोन महत्वाच्या विषयाला प्राधान्य दिले पाहिजे,तरच जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने विकास साधता येईल.
