दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
लोकांना सेल्फी नकोत,प्रत्यक्षात काम हवंय,
” नेमेची येतो पावसाळा,” या उक्तीप्रमाणे यंदाही वसई-विरारकर नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण करून निवडून आलेले नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी,या ज्वलंत समस्येबाबत मूग गिळून बसले आहे.वसई-विरार परिसरात सूर्या पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा-२ अंतर्गत सुरू होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या अंथरण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.या कामाची पाहणी करताना लोकप्रतिनिधीची छायाचित्रे दररोज पाहायला मिळतात,पण प्रत्यक्षात पाण्याचे काय ? ही पाहणी सुरू असताना बाजूने जाणारे पाण्याचे टँकर्स,हे या लोकप्रतिनिधींचे अपयश आहे.केवळ जलवाहिन्या पाहून लोकांच्या घश्याची कोरड जाणार नाही.महानगरपालिका हद्दीतील नालासोपारा शहरात आतापासून लोकांना टँकर्सचा आधार घ्यावा लागत आहे.तर ग्रामीण भागातील महिलाना डोक्यावर हंडे घेऊन पायपीट करावी लागत आहे.
पाण्याच्या प्रश्नावर मोर्चे,आंदोलने,धरणे,अशी आंदोलने करून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सध्या सेल्फी काढणे,मंत्र्यांना निवेदने आदी कामात मग्न असल्याचे पाहायला मिळत आहे.केवळ सेल्फी काढून व मंत्र्यांना निवेदने देऊन तालुक्याचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत.तर त्यासाठी संबधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सतत पाठपुरावा करावा लागतो.सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर संबधित लोकप्रतिनिधींनी वित्त विभागाकडून निधी व तांत्रिक मंजुरी मिळवणे,आवश्यक असते.त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करावा लागतो.जिल्हा परिषद शाळा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करा,अशी मागणी एका नवनिर्वाचित आमदारांनी लावून धरली आहे.पण त्यांनी या मार्गातील अडचणी सर्वप्रथम जाणून घ्यायला हव्यात.या शाळा ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत,त्या जमिनी खाजगी मालकाच्या किंवा ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत.त्या महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यामध्ये कायदेशीर अडचणी आहेत.चुकीचा निर्णय घेऊन मनपा प्रशासनाने त्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास मूळ मालक न्यायालयात जातील.त्यामुळे या जिल्हा परिषदेच्या शाळा गेल्या २५ वर्षांपासून हस्तांतरित होऊ शकल्या नाहीत.त्यासाठी नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी तालुक्याच्या विकासाचे जे काही जटील प्रश्न आहेत,त्याचा सर्वप्रथम अभ्यास करावा.
वसई पंचायत समितीच्या कार्यालयाची जीर्ण झालेली इमारत जमिनदोस्त करून दोन वर्षे उलटून गेली आहेत.पण जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू होत नाही.आराखडा व निधी मंजूर होऊनही ठेकेदाराला काम सुरू करण्यासाठी निधी देण्यास अडथळे निर्माण करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण ? याचा शोध घेऊन कारवाई करायला हवी.कारण पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी सध्या कोंबडीच्या खुराडेवजा वास्तूमध्ये काम करत आहेत.
