दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
समान नागरी कायदा ; केंद्र सरकारची सावध भूमिका,
बहुचर्चित समान नागरी कायद्याच्या ( युसीसी ) प्रस्तावाला उत्तराखंड राज्याच्या विधानसभेने मंजुरी दिल्यानंतर केंद्र सरकार तो देशभरात लागू करण्यासंदर्भात हालचाल करेल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती.पण सुमारे चार महिन्याचा काळ लोटल्यानंतरही केंद्रीय स्तरावर फारशा हालचाली होऊ शकल्या नाहीत.हा कायदा लागू केल्यास देशभरात त्याचे कसे पडसाद उमटतील याविषयी केंद्र सरकार साशंक आहे.त्यामुळे या अतिसंवेदनशील विषयी सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्यावर्षी झालेल्या १८ व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.त्यांच्या जाहीरनाम्यात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये राज्याचे धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्व म्हणून समान नागरी कायद्याचा समावेश करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते.हा कायदा जोवर अंमलात येणार नाही,तोवर महिलांना समान अधिकार व हक्क मिळणार नाहीत,असे भाजपचे म्हणणे आहे.त्यासाठी हा कायदा लवकरात लवकर लागू व्हावा,यासाठी भाजप प्रयत्नात आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनी वेळोवेळी ” भाजप या कायद्याला महत्वाचा मुद्दा असे मानतो,असे स्पष्ट केले आहे.भाजपने तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करून एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे,त्यानंतर आता समान नागरी कायदा आणण्यासाठी एनडीए सरकार कटिबद्ध आहे.पण हा कायदा लागू झाल्यास त्याचे परिणाम किती व कसे होतील ? याविषयी सरकार जाणीवपूर्वक विचार करत आहे.१७ व्या
लोकसभेत भाजपचे खा. निशिकांत दुबे यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.कुणी हिंदू,कुणी मुस्लिम,कुणी इसाई असले तरी आपण सर्वजण भारतीय आहोत.त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची वेळ आली आहे,असे म्हंटले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.हा कायदा लागू झाल्यास लग्न,तलाक व संपत्तीचे वाटप समसमान पद्धतीने होईल,आणि हीच मोठी अडचण हा कायदा लागू करण्यामध्ये आहे.हा कायदा लागू करण्याबाबत अल्पसंख्याकांना भिती वाटत आहे.आपली बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे,त्यामुळे या कायद्याला मोठ्या
प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.
