दीपक मोहिते,
वृक्ष प्राधिकरण ; करदात्यांची फसवणूक करणारे प्राधिकरण,
राज्यातील प्रत्येक महानगरात वृक्ष प्राधिकरण कार्यरत आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून या प्राधिकरणाचे काम चालते.मात्र हे प्राधिकरण नक्की काम काय करते ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे.आपल्या कार्यक्षेत्रातील वृक्षाचे संवर्धन करणे किंवा वृक्ष कत्तलीला परवानग्या देणे,या दोन महत्वाच्या विषयांपैकी हे प्राधिकरण नक्की कोणत्या विषयावर काम करते,हे त्या त्या भागातील करदात्यांना आजवर कधीच कळले नाही.पण दरवर्षी या महानगरपालिका करदात्यांकडून लाखो रु.चा वृक्ष कर मात्र वसूल करत असते.
आपल्याकडून वसूल करण्यात आलेल्या करातून वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धन करणे,अशी कामे अपेक्षित असताना हे प्राधिकरण विकासकाच्या बांधकामात अडथळे ठरणारे वृक्ष कापण्यासाठी वारेमाप परवानग्या देत असते.या परवानग्या देताना प्राधिकरण कागदोपत्री कत्तल होणाऱ्या प्रत्येक झाडामागे किमान दहा झाडे लावण्याचे बंधन घालते.पण विकासक हे बंधन पायाखाली तुडवत असतात.या अशा गैरप्रकारामध्ये पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार शहर महानगरपालिका आघाडीवर आहे.गेल्या पंधरा वर्षात या महानगरपालिका हद्दीत किती वृक्षारोपण कार्यक्रम झाले,किती नवीन झाडे लावली व लावली असतील तर ती जगली ? याविषयी या प्राधिकरणाचे अधिकारी किंवा सदस्यांनाही माहीत नसावे.सार्वजनिक कामासाठी वृक्ष कत्तल होत असेल,तर आपण एकवेळ समजू शकतो.पण बिल्डर लोकांच्या बांधकामासाठी वृक्ष कत्तलीला सरसकट परवानग्या देणे,हे न्यायाला धरून नाही,तसेच परिसरातील पर्यावरणाची हानी करणारे आहे.पण या व्यवहारात ” पैसा बोलता है,” त्यामुळे परिसर वेगाने उजाड बनत चालला आहे.मध्यंतरी वसई विरार शहर महानगरपालिकेने वनविभागाच्या सहकार्याने क्षेत्रात लाखो वृक्ष लावण्याचा कार्यक्रम गाजावाजा करत जाहीर केला होता.या उपक्रमात किती झाडे लावली व ती किती जगली ? याचा लेखाजोगा या प्राधिकरणाकडे नाही.पण या झाडांच्या संरक्षणासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जाळ्यानी अनेकांचे खिसे मात्र चांगलेच भरले गेले.या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.पण ती चौकशी झालीच नाही.ग्रामीण भागात तर याहून भयावह स्थिती आहे,वनविभाग व हरित लवाद, ” पैसे भरा व झाडांच्या कत्तलीसाठी परवानग्या मिळवा,” असे धोरण गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवत आले आहे.
