दीपक मोहिते,
ग्रामीण पाणीपुरवठा ; सरकारकडे निश्चित धोरणाचा अभाव,
फेब्रु.महिना सुरू झाला की
पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांची डोक्यावर हंडे घेऊन भटकंती सुरू होत असते.गेली अनेक वर्षे हे दुष्टचक्र असंच सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ऋतुचक्र कोलमडून पडले असून त्यांचा परिणाम वातावरणावर जाणवू लागला आहे.पावसाचे आगमन उशिराने होणे,पावसाचे मधूनच गायब होणे,अवकाळी व परतीचा पाऊस,अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना दरवर्षी फेब्रु.ते जून असे पाच महिने पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात.पर्यावरण व प्रदूषण,अशा दोन कारणामुळे पावसाचे प्रमाणही दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे.
दरवर्षी मार्चपासून ग्रामीण भागातील विहिरी व बोअरिंग कोरड्याठाक पडू लागतात,ते थेट जूनच्या अखेरीस पावसाचे आगमन होईस्तोवर..पूर्वी मे व जून,असे दोन महिने अशी परिस्थिती असायची,पण आता फेब्रु.महिन्यापासून ती सुरू होते.चार वर्षांपूर्वी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाली.त्यामुळे सरकारने जिल्ह्यातील पालघर,विक्रमगड व तलासरी,या तीन तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता.सरकार,या प्रश्नी तात्पुरती उपाययोजना करणे,यावर भर देत आल्यामुळे दरवर्षी ग्रामीण भागातील जनतेला या अस्मानी संकटाला तोंड द्यावे लागते.” नेमेची येतो पावसाळा,” या उक्तीनुसार शेतकरी व स्थानिक ग्रामस्थ त्यास दरवर्षी सामोरे जात असतात.वर्षानुवर्षे हे असेच चालत आले आहे.वर्षाकाठी हजारो कोटी रु.खर्च करण्यात येतात,पण त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही.आजवर अनेक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या,मात्र ग्रामीण भाग हा कायम तहानलेलाच राहिला.दशलक्ष विहिरी, कोल्हापूर बंधारे,पाणी अडवा,पाणी जिरवा,जलयुक्त शिवार व लघुपाटबंधारे विभागाच्या विविध योजना आल्या व गेल्या,परंतु स्थितीत बदल होऊ शकला नाही.गाजावाजा करत योजनांची भूमीपूजने होत राहिली,पण पाण्याचा पत्ता नाही.अशी ही स्थिती आजही कायम आहे.कोट्यवधी रु.खर्ची पडले,पण ग्रामीण भागातील जनतेची तहान भागु शकली नाही.आजवर एकाही सरकारने या संवेदनशील प्रश्नी जागरूकता दाखवली नाही.त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही ग्रामीण भाग तहानलेलाच आहे.पावसाचे प्रमाण सतत घसरणीवर राहिल्यामुळे भूजलाची पातळी सतत खाली जात राहिली.पावसाचे प्रमाण सतत कमी का होतेय,याचा शोध घेण्याऐवजी सरकार नवनव्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यामध्ये धन्यता मानत आली.पाण्याची उपलब्धता नसताना सवंग लोकप्रियतेच्या पाणीपुरवठा योजना जाहीर करणे,पण प्रत्यक्षात या योजना मार्गी लागत नाहीत.त्यामुळे पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत गेली.
यंदाही तशीच स्थिती आहे,मात्र जिल्हा प्रशासन मात्र अद्याप निद्रावस्थेत आहे.दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात येतो,परंतु या आराखड्यावर प्रशासन किती काम करते,हा संशोधनाचा विषय आहे.पाणीटंचाई निर्मूलनासाठी भरीव आर्थिक तरतुदी करण्यात येते,मग पाणी मुरते कुठे ? हे आजवर उघड होऊ शकले नाही.नव्याने बोअरिंग मारणे,विहिरी खोदणे,जुन्या बोअरिंगची दुरुस्ती करणे,या कामी जे काही गैरव्यवहार होत असतात,ते जोवर थांबत नाहीत,तोवर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई संपूष्ठात येणार नाही,हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.गावामध्ये बोअरिंग मारताना स्थानिक वयोवृद्ध ग्रामस्थ,ग्रामसेवक,तलाठी,
पोलीस पाटील व भूजल यंत्रणेचे अधिकारी यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम केल्यास बोअरिंग पाण्याअभावी बंद पडणार नाहीत.परंतु भूजल यंत्रणेचे अधिकारी ही पद्धत टाळत असतात.त्यामुळे आज राज्यात लाखो बोअरिंग मृतावस्थेत आहेत.जलयुक्त शिवार योजना ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरल्याचा युती सरकारने सतत डिंगोरा पिटला,पण प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील वास्तव काय आहे ? शिवारे आपल्या जागी आहेत,पण पाण्याचा पत्ता नाही.शेततळे या योजनेचीही हीच स्थिती आहे.
पाण्याच्या बाबतीत शहरी भागातील जनता सुदैवी आहे.औद्योगिकरण,त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी व लोकसंख्या,अशा तीन महत्वाच्या कारणामुळे प्रत्येक सरकारने शहरी भागातील पाणी,वीज व अन्य मूलभूत गरजा,यावर लक्ष केंद्रित केले.दुर्देवाने तेच सरकार ग्रामीण भागाला मात्र न्याय देऊ शकले नाही.पण ग्रामीण भागही आता कात टाकू लागला आहे.ग्रामीण भागातील लोकसंख्या सतत वाढत आहे,औद्योगिक वसाहती आता ग्रामीण भागाकडे वळू लागल्या आहेत.त्यामुळे येणाऱ्या काळात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक प्रमाणात जाणवणार आहे,त्यास सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे दांडगी इच्छाशक्ती असायला हवी,आजच्या घडीला ती सरकारकडे नाही.त्यामुळे सरकारने या महत्वाच्या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.दरवर्षी येणाऱ्या या अस्मानी संकटामुळे शेतीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे.भूमीपुत्रांची मुले आता कृषिक्षेत्रामध्ये आपले नशीब अजमावण्यास तयार नाहीत.शेती हा या तरुणांच्या दृष्टीने आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे.ग्रामीण भागात जी काही शेती व बागायती शिल्लक राहिली आहे,ती टिकली पाहिजे,यासाठी सरकारने खंबीर धोरण आखले पाहिजे.केवळ पाणीटंचाई आराखडे तयार करून ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देता येणार नाही.
या प्रश्नी ग्रामीण भागातील खासदार व आमदारांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याची गरज आहे.एकेकाळी वसई तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई जाणवत होती.पण माजी आ.हितेंद्र ठाकूर यांनी आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर सुर्या पाणीपुरवठा प्रकल्प टप्पा-१ व २ कार्यान्वित करून लोकांना दिलासा मिळवून दिला.त्यांनाही राजकीय व प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले,पण त्यांनी या सर्वांवर मात करत आपले उद्दिष्ट गाठले.आज वसई तालुक्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी संपुष्टात आली आहे.
केवळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करून चालणार नाही,तर या योजना कशा यशस्वी होतील,यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याला भरीव आर्थिक निधी दिला जातो.त्याचे वितरण जिल्हा नियोजन व विकास समितीतर्फे करण्यात येत असतो.त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होतो की नाही,याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.बोअरिंग देखभाल व दुरुस्ती,या कामामध्ये जे गैरव्यवहार होत असतात,त्यावर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे.स्वतःच्या प्रसिद्धीची उदो उदो करणाऱ्या जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांची उपयुक्तता किती आहे,याचा आढावा घेऊन सरकारने त्या बासनात गुंडाळणे गरजेचे आहे.
अन्यथा सार्वजनिक पैश्याची अशीच लूट होत राहणार.सिंचन घोटाळा,जसा गाजला ते पाहता सरकारने ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात त्याची पुनरावृत्ती होऊ देता कामा नये.
