दीपक मोहिते,
” सरकारला कानपिचक्या,”
मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे ; सरकार अडचणीत,
निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून खैरात करण्यात येणाऱ्या मोफत योजनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना खडे बोल सुनावले आहेत.या संदर्भात शहरी भागातील बेघर लोकांशी संबधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्या.बी.आर.गवई व न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने ” मोफत मिळत असलेल्या सुविधांमुळे लोक आता काम करण्यास तयार
नाहीत.त्यांना मोफत धान्य मिळते,त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे
मिळतात.त्यांच्या अडचणी आपण समजू शकतो,पण
त्यांना आपण समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळवून द्यायला हवी.त्यांना मोफत योजनांचा फायदा मिळत असल्यामुळे ते काम करण्यास टाळाटाळ करत असतात,” अशा शब्दात त्यांनी खंत व्यक्त केली.त्यामुळे अनेक राज्य सरकारे आता अडचणीत आले आहेत.
महाराष्ट्रात महायुती सरकारने विधानसभा. निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ” लाडकी बहीण योजना,”
अंमलात आणली.ही योजना गेमचेंजर ठरली.यापूर्वी केंद्रसरकारने अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत धान्य वाटप योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.सुमारे ८० कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे.हे सारे निवडणुकीत फायदा व्हावा,असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून होत असल्यामुळे खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त
केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील अशाप्रकारच्या मोफत योजना आता अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या अशा मोफत योजनांवर होणाऱ्या अफाट खर्चामुळे राज्य सरकारच्या तिजोऱ्यामध्ये खडखडाट निर्माण होतो,तसेच विकासकामांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत असतो.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकामुळे राज्य सरकार हडबडून गेले आहे.
