दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” नव्या नवरीची नऊ दिवसाची नवलाई,” संपवून आता कामाला लागा….
विधानसभा निवडणूक होऊन आता दोन महिन्याचा काळ लोटला आहे.” नव्या नवरीची नऊ दिवसाची नवलाई,” संपवून नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी कामाला लागायला हवे.आतापर्यंत सत्कार व सोहळे उदंड झाले,निवडणुकीच्या काळात आपण रयतेला जी आश्वासने दिली,त्याची पूर्तता करण्यासाठी आता पावले उचलण्याची गरज आहे.तत्कालीन लोकप्रतिनिधीच्या कारभारावर ताशेरे ओढत आपण निवडून आलो,आता आपली जबाबदारी आहे की आपण जी आश्वासने रयतेला दिली,त्याला आता न्याय दिला पाहिजे.
पालघर जिल्हा हा सर्वसमावेशक,असा जिल्हा आहे.या जिल्ह्यात आदिवासी,कुणबी,आगरी,भंडारी,कोळी-मांगेला, ख्रिस्ती,गुजराती,उत्तर भारतीय व अन्य समाज, असे अठरापगड जाती-धर्माचे लोक वर्षानुवर्षे राहत आहेत.२०१४ साली ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन नव्याने पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला.जिल्ह्यात १ महानगरपालिका,३ नगरपरिषदा,१ जिल्हा परिषद,७ पंचायत समित्या व शेकडो ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विकासकामे करण्यात येतात.नवा जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्याचा ग्रामीण व शहरी भागात नागरीकरणाला प्रचंड वेग आला व अल्पावधीत लोकसंख्येचा वेलू गगनावर गेला.अवघ्या दहा वर्षात जिल्ह्याची लोकसंख्या ३० लाखाच्या घरात पोहोचली. लोकसंख्यावाढीच्या तुलनेत अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही.पाणी,वैद्यकीय सेवा, शिक्षण,रोजगार,कृषी,उद्योगधंदे वाढ,इ.क्षेत्र आजही मागासलेलेच आहे.आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने या जिल्ह्याच्या विकासाला आर्थिक निधी देताना सावत्रपणाची वागणूक दिली.त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.आज या जिल्ह्यात डहाणू हा एकमेव विधानसभा मतदारसंघ वगळता अन्य पाच जागांवर महायुतीचे आमदार व लोकसभेच्या एका जागेवर खासदार निवडून आला आहे.त्यामुळे या लोकप्रतिनिधीनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक निधी मिळवायला हवा.त्यासाठी त्यांना खडतर प्रयास करावा लागणार नाही,कारण केंद्र व राज्यात त्यांचे सरकार आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतर ग्रामीण भागातील जनतेला पायवाटांचा आधार असेल तर त्याला आपण विकास असे म्हणायचे का ? मोखाडा,जव्हार,खोडाळा,विक्रमगड भागातील गावपाड्यावर धड रस्ते नाहीत,त्यामुळे एसटी सेवा नाही,विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणाची दारे उघडली गेली नाहीत,आरोग्य सेवा मृत्यूशय्येवर आहे,कुपोषणामुळे आदिवासी मुलांचे जीवन दिवसागणिक उध्वस्त होत आहे.जिल्ह्याच्या कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकण्यास तयार नाहीत,परिणामी कृषी क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत चालले आहे.जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या उतरणीला लागली आहे,निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी सतत वाढत चालले आहे,हाताला काम नसल्यामुळे बेरोजगार तरुण उद्दीग्न अवस्थेत आहे,पावसाळा संपला की आदिवासी मजूर रोजगाराच्या शोधात अन्यत्र स्थलांतरित होत असतो.या सर्व प्रश्नी आमदार व खासदारांनी एकत्रितपणे सरकार दरबारी आवाज उठवायला हवा.जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठका या केवळ चहा व बिस्किटे खाण्यासाठी असू नयेत.या सरकारी दरबारात लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही प्रशासनावर दबाव निर्माण करायला हवा.मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा जिल्हा आजच्या घडीला मागासलेला आहे.तो विकासाच्या प्रवाहात कसा सामील होईल,हे पाहणे तुमचे आद्य कर्तव्य आहे.कारण तत्कालीन लोकप्रतिनिधींना अकार्यक्षम ठरवत तुम्ही लोकांकडे मते मागितली होती.त्यामुळे नव्या नवरीची नवलाई संपवून आता कामाला लागा.
