दीपक मोहिते,
” जिल्हानिर्मिती,”
प्रस्तावित नवीन २१ जिल्हे ; विकासाला गती।मिळणार..
येत्या २६ जाने. प्रजासत्ताक दिनी राज्यात २१ नव्या जिल्ह्याची निर्मीती होण्याची दाट शक्यता आहे.या नव्या जिल्ह्याचा समावेश झाल्यानंतर राज्यातील जिल्ह्याची एकूण संख्या ५७ इतकी होणार आहे.
१ मे १९६० रोजी राज्य निर्मितीच्या वेळेस एकूण २५ जिल्हे होते.गेल्या ६५ वर्षात नव्याने ११ जिल्ह्याची भर पडली आहे.आता राज्य सरकार अनेक जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन २१ जिल्हे स्थापणार आहे.त्यामध्ये भुसावळ,संगमनेर,श्रीरामपूर,अहेरी,महाड,शिर्डी,मंडणगड,जव्हार,पुसद,अचलपूर, साकोली,बारामती,खामगाव,कल्याण,मीरा-भाईंदर, कळवण,किनवट,मालेगाव,अंबेजोगाई,उदगीर व माणदेश,यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.नवा जिल्हा स्थापन करताना राज्यशासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडत असतो.त्यामुळे राज्यसरकारने ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने पालघर जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न सुमारे तीन दशके लोंबकळत ठेवला होता.त्याचे दुष्परिणाम त्यांना त्याकाळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भोगावे लागले होते.
तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ प्रचंड होते.त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे येत असत.जिल्ह्याचे अनेक भाग अविकसित तसेच मागासलेले राहिल्यामुळे जिल्हावासीयांमध्ये सरकारविरोधात रोष निर्माण झाला होता.जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.काँग्रेस प्रणित आघाडी सरकार,या ज्वलंत प्रश्नी पावले उचलत नाही बघून,लोकांनी २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत चांगलाच दणका दिला.लोकसभेत पराभव झाल्यानंतर आघाडी सरकारने अत्यंत घिसाडघाईने तसेच कोणतेही नियोजन न करता आणि जिल्हावासीयांना विश्वासात न घेता जिल्ह्याचे विभाजन केले व नव्याने पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला.पण जिल्ह्याचे भौगोलिक रचना लक्षात घेता जिल्ह्याचे विभाजन न करता नागरी,सागरी व आदिवासी,असे त्रिभाजन होणे गरजेचे होते.त्याचबरोबर जिल्ह्याचे मुख्यालय हे पालघर येथे स्थापन करण्याऐवजी जव्हार येथे व्हावे,अशी मागणी आदिवासी समाजाकडून करण्यात येत होती.जिल्ह्याला आदिवासी दर्जा देण्यात आल्यामुळे जिल्ह्याचे मुख्यालय हे आदिवासीबहुल म्हणजे जव्हार येथे व्हावे,अशी मागणी होत होती.पण रेल्वे व रस्त्यांनी जोडल्या गेलेल्या पालघरला मुख्यालय करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.नवीन जिल्हा निर्माण होऊनही प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळू शकली नाही,तसेच जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग आजही अविकसित अवस्थेत असल्याचे पाहायला मिळते.
लहान जिल्ह्यामुळे विकास जलदगतीने होतो,तसेच प्रशासकीय कामकाजही सुलभरीत्या होत असते,त्यामुळे भाजप हा छोट्या जिल्ह्यासाठी कायम
आग्रही असतो.आता पुन्हा अनेक जिल्ह्याचे विभाजन करून महायुती सरकारने नवीन २१ जिल्ह्याची निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व थरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
