दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” हे असंच चालायचं ” ही मानसिकता,आता बदलायला हवी,
राज्यात कुपोषण व अन्य आजाराने मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांची संख्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही.अशा स्थितीत गरोदर महिलांच्या मृत्यू होण्याच्या घटना वारंवार घडू लागल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व वैद्यकीय व्यवस्था व्हेन्टीलेटरवर गेल्याचे दिसून आले आहे.या आठवड्यात विक्रमगड व जव्हार,या दोन तालुक्यात दोन गरोदर महिलांचे वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे झालेले मृत्यू पालघरवासियांचे मन सुन्न करून गेले.या दोन्ही घटनांची चौकशी करण्यात येणार आहे.पण या चौकशीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही.कारण ग्रामीण भागातील व्यवस्था पार गंजली आहे.ज्या अधिकाऱ्यांवर व्यवस्थेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.त्यांची मने मेली आहेत, त्यामुळे जनतेला त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा नाहीत.मात्र ग्रामीण भागातील आरोग्य व वैद्यकीय सेवा,सुधारणे, आवश्यक आहे.
गेल्या ७५ वर्षात आपल्या देशाने विकासाच्या बाबतीत बऱ्यापैकी कात टाकली व आज आपण महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.या काळात संरक्षण,अन्नधान्य,
उद्योगधंदे,रोजगार व कृषी क्षेत्रात आपण प्रगती करू शकलो.मात्र शिक्षण व आरोग्य,क्षेत्रात आपण आजही मागासलेलेच आहोत.या दोन्ही क्षेत्रात जी काही कामगिरी झाली,ती केवळ शहरी भागापूरती मर्यादित राहिली.ग्रामीण भाग मात्र कायम उपेक्षित राहिला.
काही वर्षांपूर्वी उ.महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात व पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात घडलेल्या दोन घटनानी उभा महाराष्ट्र हादरून गेला होता.नंदुरबार जिल्ह्यातील डूनेल या गावात सुजवा या आदिवासीपाड्यावर राहणाऱ्या जोलाबाई या महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला होता.आज तिच्या आईच्या दुधापासून वंचित असलेल्या या बाळाला डॉक्टरांनी बाहेरचे दूध पाजू नका,असा सल्ला दिला होता.त्यामुळे त्या बाळाची आजी बाळाला जगवायचे कसे ? अशा विवंचनेत सापडली होती.पुढील उपचारासाठी हाती पैसा अडका नाही,गावात आरोग्य सोयी सुविधांचा अभाव,अशा परिस्थितीत त्या आजीबाई त्या बाळाला जगवण्यासाठी आजही जीवाचे रान करत आहे.हे चित्र ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र स्पष्ट करणारे आहे.गेल्या वर्षभरात या आदिवासी जिल्ह्यात ३१ गरोदर मातांचे प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाले.या घटनांवरून या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था कशी असेल ? याची कल्पना येते.
१ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्यातून बाहेर पडून नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश व गुजरात सीमालागत असलेला हा जिल्हा गेल्या २४ वर्षात विकासाबाबत कायम दुर्लक्षित राहिला.हा संपूर्ण परिसर आदिवासी बहुल असून निसर्गाच्या संसाधनाने परिपूर्ण असा हा जिल्हा आहे.येथील सातपुडा रांगात असलेल्या सर्व गावात लोकसंख्येची घनता अत्यंत कमी आहे.या परिसरातील वनात भिल्ल,पारधी व गोमित या आदिवासी जमाती तसेच गावित,कोकणा,पावरी,
मावची व धनका हे आदिवासी व कैकाडी,ढेलारी या भटक्या विमुक्त लोक मोठ्या संख्येने राहतात.अनेक मागासलेले समाज धुळे जिल्ह्यात राहत असतानाही राज्यकर्त्यांनी या भागाकडे कायम दुर्लक्ष केल्यामुळे वेगळ्या जिल्ह्याची मागणी करण्यात आली.वेगळा जिल्हा अस्तित्वात आला पण नंदुरबारवासियांच्या जीवनात सोनेरी पहाट उगवू शकली नाही.आजही ते अंधारात चाचपडत आहेत.जिल्हा आदिवासी असल्यामुळे सारे लोकप्रतिनिधी अनु.जमातीचे आहेत,तरीही हा समाज सोयी सुविधांपासून वंचित आहे.येथील अनेक गावातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहेत.प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून नसल्यासारखी आहेत.जिल्हा आदिवासी असल्यामुळे निधीची कमतरता नाही,पण त्याच्या विनियोगात प्रचंड गैरप्रकार होत असतात.प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या महिलांचे तसेच कुपोषित बाळांचे मृत्यू हे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे,पण लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी हे,” असंच चालायचं,” अशा मानसिकतेत आहेत.पालघर जिल्ह्यातही अशीच स्थिती पाहायला मिळते.जव्हार,मोखाडा व विक्रमगड हे तीन हे तीन तालुके गरोदर महिला व कुपोषित बालकांचे होणारे मृत्यू,अशा दोन कारणामुळे बदनाम झाले आहेत.गेल्या आठ दिवसात दोन गरोदर महिलांचे झालेले मृत्यूच्या घटनानी आपल्या ग्रामीण भागातील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.या दोन्ही प्रकरणाची सरकारने सखोल चौकशी करावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात येत आहे.
