दीपक मोहिते,
फ्रंटलाईन – संपादकीय लेख,
प्रादेशिक अस्मितेत लक्षणीय वाढ ; राष्ट्रीय एकात्मकतेला हानिकारक….
देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक निवडणुका पार पडल्या, सत्तेच्या या रणधुमाळीत अनेक पक्ष नव्याने सामील झाले तर अनेक पक्षांची वाताहात झाली. आजच्या घडीला अस्तित्वात असलेल्या पक्षांची संख्या लक्षात घेता,” पायलीला पन्नास, ” असं वर्णन केल्यास ते चुकीचे ठरु नये.
प्रादेशिक पक्षाची झालेली वाढ व त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय ” सत्तेची पाऊलवाट, ” सापडत नाही,अशी स्थिती सध्या आपल्या देशात निर्माण झाली आहे. सन १९९० च्या दरम्यान प्रादेशिक पक्षांच्या संख्येत वाढ होत गेली.तत्पुर्वी अकाली दल, डीएमके,
अण्णाडीएमके,शिवसेना,तेलगू देशम व ईशान्येकडील काही राज्यात प्रादेशिक पक्ष सक्रिय होते. आज ही संख्या दुपट्टीने वाढली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता व भाषावादाला सध्या चांगलाच वेग आला आहे. ज्यांनी हा हा वाद पोसला, त्या पक्षाना त्यांच्या राज्यात जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत गेला, त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांची मात्र प्रचंड कोंडी झाली. अशा प्रादेशिक पक्षाना सोबत घेतल्याशिवाय सत्तेत येणे, अशक्य असल्याचे वास्तव लक्षात आल्यानंतर ” आघाडी व युती, ” अशी दोन बाळे जन्माला आली. आज भाजप व कॉंग्रेस, या दोन राष्ट्रीय पक्षांसोबत प्रत्येकी ५० लहान सहान प्रादेशिक पक्ष आहेत. भाषावार प्रांतरचना, ही किती धोकादायक होती, त्याची दाहकता आता जाणवू लागली आहे. प्रादेशिक अस्मिता व भाषेचा अभिमान, या दोन प्रमुख अस्त्रापुढे राष्ट्रीय पक्षांची कुचंबणा करण्यात, हे प्रादेशिक पक्ष यशस्वी ठरले. त्यामुळे ताकद नगण्य असूनही अशा पक्षाना मंत्रिपदाची खिरापती मिळू शकल्या. ( उदा.दाखल रासप व प्रहार जनशक्ती पक्षाकडे पाहता येईल )
आज देशातील प्रादेशिक पक्षांचा वेलू गगनावर पोहोचला असून सपा, बसपा, बिजेडी, आरजेडी, शिवसेना, मनसे, डिएममके,अण्णा डीएमके, तृणमूल काँग्रेस,हरियाणा विकास पार्टी,
तेलंगणा राष्ट्र समिती, आप, आसाम गण परिषद, भारतीय लोकदल व असे अनेक प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात प्रभावी ठरले आहेत. त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय राष्ट्रीय पक्षांना सत्तेचे राजकारण करता येत नाही.
” मिलिजुली सरकार, ” ही नवी संकल्पना आता अस्तित्वात आली असून,देश एकसंघ राहण्याची स्थिती आता शिल्लक उरली नाही. एकसंघ राहण्याची शक्ती दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालली आहे.
या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या राजकारणाचा भर प्रादेशिक अस्मिता व भाषा यावर ठेवल्यामुळे आज देशात गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. हे प्रादेशिक पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी या अनिष्ट बाबीना खतपाणी घालत केंद्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकत आहेत. त्यामुळे देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते व आर्थिक विषमता आणि विकासाचा असमतोलपणा निर्माण झाला आहे. तसेच प्रादेशिक व भाषावादाला खतपाणी मिळू लागले व विविध राज्यातील जनतेमध्ये द्वेष, तिरस्कार, हिंसाचार व सामाजिक तेढ निर्माण होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील भाषावर प्रांतरचना ही भाषिक आधारावर करण्यात आली. त्यानंतर १९५६ साली राज्य पुनर्रचना कायद्यान्वये स्थानिक भाषेला आधार धरून अनेक राज्ये निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र, तामिळनाडू ( त्याकाळी मद्रास ) आंध्रप्रदेश व गुजरात इ. भाषिक राज्ये अस्तित्वात आली. ब्रिटिशांनी त्याकाळी प्रशासकीय कामकाज योग्य पद्धतीने करता यावे, यासाठी मुंबई, मद्रास व कलकत्ता हे तीन प्रांत बनवले होते. ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर वरील राज्यात भाषावर राज्ये निर्माण करा, अशा मागणीने जोर धरला. पण डार कमिशन व जे.व्ही.पी. समितीने भाषिक आधार पकडून राज्यनिर्मिती करण्यास विरोध केला. पण आंध्रप्रदेशचे नेते पोट्टी श्रीरामलू यांनी आमरण उपोषण सुरु केले व भाषावर प्रांतरचनेच्या मागणीने सर्वत्र जोर धरला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने भाषिक तत्व मान्य केले.
भाषावर प्रांतरचनेमूळे प्रशासकीय सोय,लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा सहभाग वाढवणे व मातृभाषेतून शिक्षण आणि प्रशासकीय कामकाज करणे, सोपे झाले. पण स्थानिक भाषिक व परप्रांतीय यांच्यामध्ये तेढ वाढत गेली. महाराष्ट्र – कर्नाटक, महाराष्ट्र – गुजरात, आंध्रप्रदेश – कर्नाटक व तामिळनाडू – कर्नाटक या राज्यात असलेले सीमावाद हे भाषावर प्रांतरचनेचे दुष्परिणाम आहेत. भाषावर प्रांतरचना करण्याऐवजी जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने देशाचे चार प्रोव्हीन्स निर्माण केले असते तर प्रादेशिक अस्मिता व भाषिक वादाला थारा मिळाला नसता व राष्ट्रीय भावना रुजली असती. नेहरू सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला अनेक राज्यातील नेत्यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे आज राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाऊ लागला आहे. तामिळनाडू सारख्या सुशिक्षित राज्यात हिंदी भाषेचा एक शब्दही उच्चारला तर हिंसाचार उफाळून वर येतो. आता आपल्या महाराष्ट्रातही मराठी भाषेची सक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी भाषा आलीच पाहिजे, अशाप्रकारची ही सक्ती आहे. ही सक्ती योग्य कि अयोग्य ? हा एक वेगळा विषय आहे. पण १९५६ साली घेण्यात आलेल्या एका निर्णयाने प्रादेशिक अस्मिता वाढीला लागली असून राष्ट्रीय अस्मितेला मात्र ओरखडे निघू लागले आहेत.
खरं तर प्रादेशिक व भाषावाद या दोन्ही बाबी भारतीय लोकशाहीसमोर मोठी आव्हाने आहेत. मात्र त्यांचे आधार निरनिराळे आहेत. प्रादेशिकतावाद हा विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश, संस्कृती व आर्थिक हीतसंबधाशी निगडित आहे.तर भाषावाद हा समान भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या समूहावर अवलंबून आहे व तो भाषिक हक्काच्या संरक्षणासाठी कायम लढत असतो. ” आपला प्रदेश व आपले राज्य, ” असा विचार या लढाईमागे असतो. खरं तर प्रादेशिकवाद ही एक मनोवृत्ती असून ही मनोवृत्ती राष्ट्रीय अस्मितेऐवजी प्रादेशिक अस्मितेला प्राधान्य देते.त्यामुळे प्रादेशिकवाद हा देशाचे ऐक्य व एकात्मतेला बाधा आणतो. याच प्रादेशिकवादातून भाषावाद जन्माला येत असतो. त्याचे परिणाम विकासाच्या समतोलपणावर होतो. संसाधनाचे वाटप योग्य पद्धतीने होत नाही व अनेक भाग विकासापासून वंचित राहतात. या दोन्ही वादाच्या अतिरेकीपणामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशातील जनतेमध्ये मतभेद व तणाव निर्माण होतो. त्याचे ज्वलंत उदा. म्हणजे महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वाद होय.
