दीपक मोहिते,
ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार,कलम ३५६ चा वापर होण्याची शक्यता,
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी घेतलेला हा पवित्रा त्यांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे.अशा परिस्थितीमुळे राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. अशावेळी भाजप,आपले सरकार कसे स्थापन करू शकते ? संविधानातील कलम १६४ आणि ३५६ अंतर्गत कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ? यावर संविधान तज्ञ सध्या अभ्यास करत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा मोठा विजय झाला असून तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले आहे. या पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. आम्ही निवडणूक हरलो नाही, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही विधानसभा निवडणुका नैतिकदृष्ट्या जिंकल्या आहेत. मी लोकभवनात जाऊन राजीनामा देणार नाही. त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे पराभूत पक्षाच्या नेत्याने राजीनामा दिला नाही तर नवीन सरकार स्थापन कसे होणार ? असा पेच निर्माण झाला आहे.
ममता बॅनर्जींचा दावा काहीही असो, नियमानुसार निवडणूक हरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा न दिल्यास, पुढील परिस्थिती संविधानावर आणि विधानसभेतील बहुमतावर अवलंबून असते. केवळ निवडणूक हरल्यामुळे सरकार पडते,असे नाही तर सरकारने सभागृहात आपले बहुमत गमावले तरी देखील सरकार कोसळते. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या जागांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे.
ममता यांनी राजीनामा दिला नाही तर काय होईल ?
कलम १६४ नुसार हे स्पष्ट होते की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. जर मुख्यमंत्री निवडणूक हरले किंवा त्यांच्या पक्षाने सभागृहात बहुमत गमावले आणि तरीही त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर त्यांना पदावरून दूर करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहेत. राज्यपाल अधिकृत आदेश काढून सध्याचे सरकार तात्काळ बरखास्त करू शकतात.
पर्याय एक : कायद्यानुसार, जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अविश्वास ठराव मांडण्यात येतो. निवडणुकीच्या निकालांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की भाजपला २०७ जागा मिळाल्या आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८०. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करणे शक्य होणार नाही. एकदा अविश्वास ठराव मंजूर झाला की, मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग पडते.
दुसरा पर्याय : जर मुख्यमंत्री पराभूत होऊनही पदावर कायम राहिले आणि राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर ते घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश मानले जाते. अशा गंभीर परिस्थितीत, राज्यपाल केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, राज्याचे संपूर्ण नियंत्रण थेट केंद्र सरकार आणि राज्यपालांच्या हाती जाते आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात.
ममता बॅनर्जी यांनी भाजपने निवडणूक आयोगासोबत संगनमत केले. आम्ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणेविरुद्ध लढलो. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी निवडणुकीत हस्तक्षेप केला. त्यांनी एसआयआरमधून ९० लाख मतदारांची नावे काढून टाकली. जेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो, तेव्हा ३२ लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. मी माझ्या आयुष्यात अशी निवडणूक कधीही पाहिली नव्हती, असे वक्तव्य करत त्यांनी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अत्यंत कडवट शब्दात टीका केली.
ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या या ताठर भूमिकेचा त्यांना फायदा होणार नाही. उलट भारतीय संविधानाला छेद देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे संकेत देशभरात जातील व केंद्र सरकार कलम ३५६ चा वापर करत, त्यांचे सरकार बरखास्त करेल. राज्यात लोकमान्यता नसलेले सरकार सत्तेत राहण्यास भारतीय संविधान मान्यता देत नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी पराभव मान्य करत संविधानाचा सन्मान करावा, असे संविधान विशेष तज्ञाचे म्हणणे आहे.
