दीपक मोहिते,
अर्थसंकल्प ; ” ख़ुशी कम, जादा गम,” शेअर मार्केटमध्ये मोठी घसरण,
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा मध्यमवर्गासाठी दिलासा देणारा नाही. भारताची दिशा ठरवणारा दस्तऐवज म्हणून भाजपचे नेते गुणगान गात असले तरी हा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्याचा खेळ असल्याचे जाणवते. या अर्थसंकल्पातून सरकार दुरगामी विकासाचा आराखडा मांडण्याचा प्रयत्न असल्याचे जरी सांगत असले तरी तो तसा नाही.
आर्थिक स्थैर्यासोबत मूलभूत गरजांवर भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानाला केंद्रस्थानी ठेवत डिजिटल इंडिया, आणि स्टार्टअप, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण तो कितपत यशस्वी ठरेल, हे सांगणे कठीण आहे.
या अर्थसंकल्पात असलेली सुखद बाब म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला महत्त्व देण्यात आले आहे. रस्ते, रेल्वे, वाहतूक व्यवस्था, शहरी विकास आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयीसुविधा सुधारण्यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल आणि आर्थिक चक्र अधिक वेगाने फिरण्यास मदत होईल,असे अर्थतज्ञाचे म्हणणे आहे. शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुर्बल घटकांसाठी विविध योजनांद्वारे संरक्षण आणि संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. एकंदरीत, २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दैनंदिन गरजा आणि उद्याच्या आव्हानांचा समतोल साधणारा असून,भारताला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने टाकलेलं महत्वाचे पाऊल मानलं जात आहे.
अर्थसंकल्प सादर होताच बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला आणि प्रमुख निर्देशांक घसरण्याच्या स्थितीत आला. शेअर व्यवहारांवरील करभार वाढल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा थेट परिणाम बाजारावर झाला.त्यामुळे सुरुवातीच्या सत्रातच शेअर बाजारात जोरदार पडझड झाली.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० – देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘आयएसएम २.०’ लाँच. संशोधन आणि प्रशिक्षणावर विशेष भर
एसएमइ ग्रोथ फंड – लघू आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी
७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर – मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह ७ मार्गांवर बुलेट ट्रेनसारख्या वेगवान प्रवासाचे जाळे विणणार
नवा फ्रेट कॉरिडोर आणि जलमार्ग दानकुनी ते सुरत नवा मालवाहू मार्ग आणि देशात २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग
रेअर-अर्थ कॉरिडोर – ओडिसा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडोर
हायटेक टूल रूम आणि माइनिंग कॉरिडोर: अत्याधुनिक टूल रूमसह केरळ-तामिळनाडूमध्ये औद्योगिक विकासासाठी माइनिंग कॉरिडोर
एआय स्टैंडिंग कमिटी – कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा –
३ नवीन ‘एम्स’ देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन नवीन एम्स संस्थांची घोषणा
बायोफॉर्मा शक्ति मिशन – बायोफार्मा क्षमता वाढवण्यासाठी १०,००० कोटींची तरतूद
एनम्हान्स २.० – उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी प्रमुख संस्था स्थापन करणार,
आयुष सेक्टरचे आधुनिकीकरण – आयुष फार्मसी आणि प्रयोगशाळांचे अपग्रेडेशन, जामनगरमधील जागतिक आरोग्य संस्था केंद्र विकसित करणार
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘गर्ल्स हॉस्टेल’ – विद्यार्थिनींच्या सुरक्षित निवासासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह
ग्रामीण विकास आणि पर्यटन
लखपती दीदी विस्तार – महिलांना केवळ मदत नाही, तर उद्योजक बनवण्यासाठी क्रेडिट लिंक्ड सुविधा
मत्स्यपालन विकास ५०० जलाशयांचा विकास करून मच्छीमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडणार
वस्त्रोद्योग कार्यक्रम – खादी आणि हस्तशिल्पासाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ आणि ‘समर्थ २.०’ मिशन
नॅशनल फायबर योजना – न्यू ऐज फायबर आणि वस्त्रोद्योगात आत्मनिर्भरतेसाठी नवीन धोरण
शिक्षण, कौशल्य आणि पर्यटन
एव्हीजीसी कंटेंट लॅब्स अॅनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रासाठी १५,००० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये अत्याधुनिक लॅब्स
बौद्ध सर्किट – ईशान्येकडील ६ राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बौद्ध सर्किटचा विकास
कर आणि बँकिंग सुधारणा –
नवा इन्कम टॅक्स ॲक्ट १ एप्रिलपासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार
एनआरआय मालमत्ता विक्री सुलभ अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवर टीडीएस भरणे सोपे; आता ‘TAN’ ची गरज नाही,
बँकिंग सुधारणा समिती – बँकांची नफाक्षमता आणि मालमत्ता गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा रोडमॅप
दिव्यांगजन कौशल्य योजना –
दिव्यांग सहारा योजना – अपंगांना कृत्रिम अवयव, उपकरणं देण्यासाठीची योजना
केंद्रीय दिव्याशा केंद्र – अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची विशेष दुकानं
दिव्यांगांसाठी रोजगाराच्या-प्रशिक्षणाच्या संधी वाढवणार
‘कॉर्पोरेट मित्र योजने’ची घोषणा
उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कॉर्पोरेट मित्र योजनेची घोषणा
५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारणार, त्यासाठी १२.२ लाख कोटींचा शहर विकास निधी देणार
