संपादकीय लेख,
उर्जानिर्मिती ; गेल्या आठ दशकात सरकारचे दिशाहीन धोरण,
दीपक मोहिते,
गेल्या आठ दशकात अनेक सरकारे आली आणि गेली,काँग्रेस,संपुआ व आता रालोआच्या काळात वित्त व मोदी सरकारच्या काळात नामकरण झालेले निती आयोग,असे एकूण १८ आयोग खर्ची पडले.पण ग्रामीण भागातील विजेचा प्रश्न मात्र सुटू शकला नाही.आजही ग्रामीण भागातील भूमिपुत्र,शेतकरी वीज व शेतीसिंचनाच्या पाण्यावाचून तडफडत आहे.आजवर एकाही सरकारला हे दोन्ही प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावेत,असे वाटले नाही आणि आजही या महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले जात नाही. रयतेची आशा व अपेक्षाना पायदळी तुडवणाऱ्या सरकारला आपण आपले हक्काचे सरकार असे म्हणू शकतो का ? ग्रामीण भागातील विजेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटील बनत चालला आहे.शहरी भागासोबत ग्रामीण भागातही नागरिकरणाला वेग आला असून विजेची मागणी अस्मानाला पोहोचली आहे.वीजेच्या मागणीच्या प्रमाणात वीज उपलब्ध करण्याकामी एकाही सरकारकडे तशी मानसिकता नव्हती व आजही नाही.परिणामतः त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चांगलाच परिणाम होत गेला व राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत प्रत्यक्षात साकार होऊ शकला नाही.शेती,बागायती,मासेमारी व उद्योग,ही ग्रामीण भागातील भूमीपुत्राना रोजगार मिळवून देणारी क्षेत्रे,पण गेल्या ७८ वर्षात ती बाळसं धरू शकली नाही.परिणामी बेरोजगार तरुणवर्ग उध्वस्त झाला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात अस्तित्वात आलेले महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ गेली ७३ वर्षे कार्यरत होते.त्यानंतर नवा विद्युत कायदा अस्तित्वात आला व ६ जून २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
( महावितरण ),महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित ( महानिर्मिती ) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित ( महापारेषण ) अशा तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या.नवीन कायदा अस्तित्वात आला व महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करण्यात आले.पण त्याचा फायदा जनतेला किती झाला ? ऊर्जेच्या उत्पादनात वाढ
झाली का ? ग्रामीण भागातील शेतीसाठी आवश्यक असलेली विजेची गरज भागली का ? उद्योगधंदे वाढले का ? हे सारे प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत.आजही लाखो खेड्यामध्ये बारा,बारा तास वीज गायब असते.पण सरकारमध्ये बसलेले राज्यकर्ते व झारीतील शुक्राचार्य यांना त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही.गेली ३० वर्षे वीजेची टंचाई सतत वाढत आहे,आज ती पराकोटीला पोहोचल्यानंतर सरकार आता जागे झाले आहे.या ३० वर्षाच्या काळात औष्णिक केंद्रे उभारण्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही.एनरॉन आला,पण त्याला अरबी समुद्रात बुडवण्याचे पाप आपल्या राज्यकर्त्यांनी केले.
मंडळाचे विभाजन झाले खरे,पण विज ग्राहकांच्या पदरात मात्र काही पडले नाही.शहरी भाग वगळता संपूर्ण राज्यात महावितरण सुमारे ३ कोटी ग्राहकांना वीज पुरवते,असा दावा
करण्यात येतो,पण प्रत्यक्षात मागणी किती व दिवसाकाठी किती तास विजेचे भारनियमन होते ? याबाबतची आकडेवारी मात्र प्रसिद्ध करण्यात येत नाही.
तीन कोटी ग्राहकापैकी दोन कोटी घरगुती,पासष्ठ लाख कृषी,पंचवीस लाख वाणिज्य व साडे तीन लाख औद्योगिक ग्राहकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.या सर्व ग्राहकांकडून वार्षिक सुमारे १ लाख कोटी रु.चा महसूल उपलब्ध होतो.महसूल आवकच्या तुलनेत किती पैसा आधुनिकरणावर खर्च होतो ? हे मात्र आजही गुलदस्त्यात आहे.
महानिर्मिती,महावितरण व महापारेषण,असे तीन विभाग निर्माण करून सरकारने नेमके काय साध्य केले हे न उलगडणारे कोडे आहे.वीज व्यवस्थेचा प्रचंड पसारा हा एकट्या राज्य विद्युत मंडळाला पेलणारा नव्हता,त्यामुळे हे विभाजन करण्यात आले.पण त्याचा फायदा ग्राहकांना झाला का ? या प्रश्नाचे उत्तर ” नाही, ” असेच आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी कर्जाच्या बोझ्याखाली आत्महत्या करतो,असा आपणा सर्वांचा समज आहे,ते खरही आहे.पण हे एकमेव कारण त्यामागे नाही.वीज व पाण्याची अनुपलब्धता,हेही एक कारण त्यामागे आहे.वीज नसल्यामुळे,शेतीला पाणी देता येत नाही,त्याचा परिणाम कृषी उत्पादनावर होतो व हा शेतकरी बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाही.कर्जाचा बोझा हे ८० टक्के तर संसाधनांची अनुपलब्धता २० टक्के,असे हे प्रमाण आहे.
ग्रामीण भागातील शेतीला सरकारने सलग वीजपुरवठा आणि तोही दिवसा केला तर शेतीला पुन्हा उर्जितावस्था येऊ शकते.पण झारीतील शुक्राचार्यांकडे तशी मानसिकता असायला हवी,दुर्देवाने तशी ती नाही.त्यामुळे स्वातंत्र्याची पाऊणशे वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ग्रामीण भागातील भूमिपुत्र व शेतकरी आजही अंधारात चाचपडत आहेत.
गेल्या २० वर्षात शहरालगत असलेली अनेक गावे,आता नागरिकरणाच्या वाटेवर आहेत तर अनेक गावाचे नागरीकरणही झाले आहे.अशा गावात वीज वितरण व्यवस्था सक्षमपणे झाल्यास उद्योगधंद्यात वाढ होऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.पण सरकारचा ” केल्याने होत असते रे,आधीची केले पाहिजे,” यावर विश्वास नाही.
वीजउत्पादनात वाढ व सक्षम वितरण व्यवस्था,अशा दोन स्तरावर सरकारने काम केल्यास,ग्रामीण भागातील जनतेला त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो.शासनाचा ऊर्जा विभाग,गल्लाभरू व्यापारी कंपनी नाही,हे वास्तव आजवर एकाही सरकारने लक्षात घेतले नाही.चुकीची वीजदेयके पाठवून भरमसाठ महसूल गोळा करणे,ही पद्धत मुळात चुकीची आहे.वीजगळती व वीजचोरी रोखणे,यावर जालीम उपाय योजना करणे,वीज कर्मचाऱ्याच्या खाबूगिरी प्रवृत्तीला लगाम घालणे,इ.महत्वाच्या प्रश्नी सरकार,ग्राहक व अधिकारीवर्ग यांनी आपापली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली तर परिस्थितीत नक्कीच फरक पडू शकतो.
सरकारने नव्याने औष्णिक केंद्रे निर्मिती करताना,त्या भागातील भौगोलिक स्थिती,शेती-बागायती तसेच स्थानिक भूमीपुत्राच्या अस्तित्वाचा गांभिर्याने विचार करणे,आवश्यक ठरते.रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार व जैतापूर येथे प्रस्तावित वीजप्रकल्पाना स्थानिकांचा जो विरोध होत आहे,त्यामागे हीच कारणे आहेत.आपल्या अस्तित्वाला जेंव्हा धोका निर्माण होतो,तेव्हा ग्रामीण भागातील भूमिपुत्र जीवाच्या आकांताने पेटून उठतो व राजकारणी मंडळी त्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेतात.आजवर हेच होत आले.यामध्ये सार्वजनिक पैश्याची उधळपट्टी होतेच,पण मूळ उद्देश बाजूला पडतो.
देशाच्या विकासाची पाळेमूळे ही उर्जानिर्मितीमध्ये दडलेली असतात,परंतु त्याचे महत्व आपण स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षात समजू शकलो नाही.त्यामुळे आज ग्रामीण भागातील शेतकरी,भूमिपुत्र व बेरोजगार तरुण हलाखीचे जीवन जगत आहेत.हे १०० टक्के आपण बदलू शकत नाही,पण ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अधिक कमकुवत करण्याचे पाप तरी आपणाकडून होता कामा नये.
