दीपक मोहिते,
आम्ही मतदान का म्हणून करावे ?
राज्य व केंद्रात सध्या जे काही चाललंय,आयाराम गयारामांचा उच्छाद लक्षात घेता,आम्ही मतदारांनी का म्हणून मतदान करावे ? असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडला आहे.आजच्या घडीला कोण कूठे आहे ? याचा थांगपत्ताच लागत नाही.ज्या उमेदवाराला आपण मत दिले,तो उद्या कुठे असेल ? याचा भरवसा नाही.
या सर्व घडामोडीमध्ये पराभव कोणाचा होत असेल तर तो मतदारांचा होत असतो.विचारसरणी व
सामाजिक बांधिलकी ही केंव्हाच सरणावर गेली आहे.कोण खरं आणि कोण खोटं ? या वादाशी मतदारांना कोणतेही देणे-घेणे नाही.पण गेल्या दशकभरात त्यांच्या मताचा अनादर केला गेला,हे मात्र सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे.त्यामुळे आपली लोकशाही प्रगल्भ आहे,असे बोलणे चुकीचे आहे. संविधानातील तरतुदी व पंचायतराज कायद्याचा मान राज्यकर्ते किती राखतात,हे या वरून दिसून आले आहे.जनमताचा आदर,जनादेश हे सारे शब्द,राज्यकर्त्याच्या स्वार्थासमोर हल्ली तकलादू ठरले आहेत.सत्तास्पर्धेच्या या जीवघेण्या संघर्षात राष्ट्रपती राज्यपाल,विधानसभा अध्यक्ष हे देखील अलिप्त राहू शकले नाहीत.त्यांनी प्रत्येक प्रकरणाकडे तटस्थपणे पाहणे गरजेचे होते,परंतु तसे झाले नाही.अज्ञात शक्तीच्या दबावाखाली ते काम करत असतात.हे त्यांनी आजवर घेतलेल्या अनेक निर्णयावरून दिसून आले आहे.संविधानातील तरतुदीनुसार त्यांचे वागणे असायला हवे.देशाच्या महनीय व्यक्ती व कायद्याचे रक्षक म्हणून त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी होती.पण तसे घडले नाही,त्यामुळे आज अनेक सरकारी संस्था या सरकारच्या बटीक म्हणून काम करू लागल्या आहेत.आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला आता प्रगल्भ व्यवस्था म्हणता येणार नाही.भारतीय संविधानाला कमी लेखणारा एक विशिष्ठ वर्ग निर्माण झाला असुन त्या वर्गाला आपल्या देशाला वेगळ्या वाटेवर न्यायचे आहे.
मतदान,हा आपला सर्वश्रेष्ठ अधिकार आहे,हे आमच्या मनावर सातत्याने बिंबवणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेनेही या सर्व घडामोडीचा परामर्श घेणे अगत्याचे ठरते.पण निवडणूक आयोगही आता पूर्वीसारखा स्वायत्त राहिलेला नाही.आमच्या मताला जर राज्यकर्ते काडीची किंमत देत नसतील,आम्ही दिलेल्या जनादेशाला जर राज्यकर्ते व निवडणूक पायदळी तुडवत असतील,तर आम्ही मतदान का म्हणून करावे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
