दीपक मोहिते,
वसई तालुक्याच्या रस्त्यावरील खड्डे आता बोलू लागले….
नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिधीनींना ते आता जाब विचारू लागले आहेत.” अरे तुमच्यापैकी कोणीतरी जबाबदारी स्विकारा… आपल्या मतदारसंघातील नागरिक व खड्ड्यांना असे वाऱ्यावर सोडून कसे चालेल ?” असे परिसरातील नागरिक व खड्ड्याचे म्हणणे आहे.यंदाच्या पावसात,आमची पाठ सोलून निघाली आहे. केवळ मलमपट्टी करून ( पॅचवर्क करून ) आमच्या जखमा भरल्या जाणार नाहीत.त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे,गरजेचे आहे.पण नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीकडून या दुर्धर संकटाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.प्रशासनातील अधिकारी हे गेंड्याच्या कातडीचे आहेत,त्यांची ही गेंड्याची कातडी या लोकप्रतिनिधींनी सोलायला हवी होती.पण या लोकप्रतिनिधींनी बघ्याची भूमिका घेत केवळ रिल्स बनवण्यात धन्यता मानली.त्यामुळे वसई – विरार उपप्रदेशातील करदाते सध्या मानवनिर्मित संकटातून जात आहेत.रस्त्यावरील खड्डे जे लोकप्रतिनिधी बुजवू शकत नाहीत,ते भरीव विकासकामे करू शकतील,यावर आपण कसा विश्वास ठेवायचा ?
त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झाला नसताना,हे खड्डे आता कर्णकर्कश आवाजात किंचाळू लागले आहेत.तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष ” रील सम्राट,” नावाचा लघुपट लवकरच वसईच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्याच्या तयारीत आहेत.
ही नक्की काय भानगड आहे,याची उत्सुकता शिगेला पोहोचल्यानंतर माहिती घेण्याचा माध्यमांनी केला.तर असे कळले की,आजच्या घडीला वसईतील विकासकामांना कोणी माय बाप उरला नाही.वसईतील रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असून या रस्त्यावरून प्रवास करणे,म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.गेल्या वर्षभरात येथील नागरिकांना दिलासा मिळेल,असे एकही विकासकाम या वसई उपप्रदेशात झाले नाही.राज्य सरकारला निवेदने देण्याचे काम मात्र नित्यनेमाने सुरू आहे.दर दोन दिवसाने आर्थिक निधी मिळाल्याचे सांगण्यात येत असते,पण हा निधी प्रत्यक्षात हाती पडला की नाही,या विषयीची रील मात्र पाहायला मिळत नाही.आजही अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत,ती मार्गी लागण्याची शक्यता फार कमी आहे.निधी आणणे व त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करणे,याविषयी सरकार व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते.मंजूर झालेल्या विकासकामांना आर्थिक निधी मिळाल्याचे सांगण्यात येते,पण त्याला विविध विभागाकडून प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळालेली नसती.ही एकप्रकारे करदात्यांची घोर फसवणूक आहे.तसेच भूमिपूजन झालेल्या विकासकामांचे पुन्हा भूमिपूजन करण्याचे होत असलेले प्रयत्न हे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखे आहे.लोकांची फसवणूक करण्यात जी शक्ती खर्ची पडत आहे,तीच शक्ती जर चांगल्या कामाला लावली तर लोकांना नक्कीच दिलासा मिळू शकेल.त्यामुळे गेल्या वर्षभरात परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल होऊ शकला नाही.प्रशासकीय राजवटीमध्ये लोकांची कामे होत नव्हती,त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजीचे वातावरण होते,पण नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत,हे देखील निर्विवाद सत्य आहे.
