दीपक मोहिते,
” निवडणूक रणसंग्राम,”
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकामध्ये मतदारांनी डोळसपणे मतदान करायला हवे,
काल राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत पार पडली.यापूर्वी प्रभाग रचनाही शांततेत पार पडली होती.त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून कधी जाहीर करण्यात येतो,याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या या निवडणुका आता मार्गी लागणार असल्यामुळे लोकांना दिलासा मिळणार आहे.राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या निवडणुका साधारणपणे जाने.महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
नगरपरिषद,नगरपंचायती,
जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व महानगरपालिका इ.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत.या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणुका समजल्या जातात.तमाम राजकीय पक्षाचे आर्थिक स्रोत असलेल्या या संस्था आपल्या ताब्यात राहाव्यात,यासाठी राजकीय पक्ष जीवाचे रान करतात.यंदा होणाऱ्या या निवडणुकीतही तेच होणार आहे.मुंबई,ठाणे,नवी मुंबई,कल्याण – डोंबिवली,छत्रपती संभाजी नगर,पुणे,पिंपरी – चिंचवड,बारामती,सोलापूर,नागपूर,नाशिक,या सर्व महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या महानगरपालिका आहेत.त्या जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष या निवडणुकीत एकमेकांच्या उरावर बसणार आहेत.दरम्यान बिहार राज्यातील निवडणुकीचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.राष्ट्रीय लोकशाही दलाच्या बाजूने लागला तर महाराष्ट्रातील निवडणुकांवर त्याचा चांगलाच परिणाम जाणवणार आहे.देशात निवडणूक संदर्भात सर्वेक्षण करणाऱ्या अनेक नामवंत संस्थांनी नुकतेच जाहीर केलेले एक्झिट पोल,हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवणारा आहे.हे एक्झिट पोल किती खरे ठरतात,यावर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे.प्रदीर्घ कालावधीनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमुळे प्रशासकीय कामकाजाचा गाडा आता रुळावर येणार आहे.प्रशासकीय राजवटीत लोकांचे अक्षरशः हाल झाले.लोकांची कामे होत नव्हती,भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता.त्यामुळे या निवडणुका लवकर व्हाव्यात,अशी मागणी सातत्याने होत होती.मात्र प्रशासकीय राजवटीमध्ये सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे राहत असल्यामुळे सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारने कोरोना व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून त्या सतत पुढे ढकलल्या.तसेच न्यायालयानेही ओबीसी प्रकरणी निर्णय घेण्याबाबत सतत चालढकल केली.त्यामुळे आजच्या घडीला प्रशासकीय कामकाज पार विस्कळीत झाले आहे.या काळात अधिकाऱ्यांनी प्रचंड आर्थिक लूट केली.त्याचे उत्तम उदा.म्हणजे वसई विरार शहर महानगरपालिकेकडे बोट दाखवता येईल.प्रशासकीय राजवटीत ठेकेदार,अधिकारी व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी महानगरपालिकेचे अक्षरशः लचके तोडले,त्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे.या महानगरपालिकेला पंधरा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत.पण आजही रस्ते,पाणी,सांडपाणी निचरा,कचरा निर्मूलन,वैद्यकीय सेवा,सफासफाई, पावसाळी पाणी निचरा,अशा विविध नागरी सुविधापासून करदाते वंचित आहेत.निवडणुका लवकर होणार असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर अनेक माजी नगरसेवक /नगरसेविका आपल्याला उमेदवारी मिळावी,आपण पक्षाच्या वरिष्ठाच्या नजरेत भरावे,म्हणून रस्त्यावर डांबर व खडी टाकताना त्या ठिकाणी उभे राहून सेल्फी काढण्यात धन्यता मानू लागले आहेत.नगरसेवक असताना त्यांनी विकासकामे चांगल्या पद्धतीने केली असती तर त्यांच्यावर अशाप्रकारची नामुष्की आली नसती.अशी नौटंकी करणाऱ्याना मतदारांनी खड्यासारखे बाजूला करून घरी बसवायला हवे.अशा सर्वं परिस्थितीमध्ये या निवडणुका होत आहेत. मतदारांनी या निवडणुकीत डोळसपणे मतदान करायला हवे.
